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प्रॉपर्टी डील के लिए PAN कार्ड ज़रूरी नहीं
New Delhi: प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों को बड़ी राहत देते हुए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया नियम प्रपोज़ किया है, जिससे 20 लाख रुपये से कम कीमत के प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन के लिए PAN कार्ड देने की ज़रूरत खत्म हो सकती है।
यह प्रपोज़ल नए इनकम टैक्स फ्रेमवर्क के तहत पेश किए गए ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स, 2026 का हिस्सा है। अगर प्रपोज़ल को फाइनल मंज़ूरी मिल जाती है, तो नया नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो जाएगा।
अभी, घर, फ्लैट या प्लॉट जैसी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय, अगर ट्रांज़ैक्शन की कीमत 10 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो PAN कार्ड बताना ज़रूरी है।
प्रपोज़ किए गए नियमों के तहत, यह लिमिट बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जा सकती है। इसका मतलब है कि 20 लाख रुपये से कम की प्रॉपर्टी डील के लिए अब PAN डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे खरीदने और बेचने वालों के लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत कम हो जाएगी।
हालांकि, मौजूदा मॉनिटरिंग नॉर्म्स के मुताबिक, 20 लाख रुपये या उससे ज़्यादा कीमत के प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन के लिए PAN कार्ड की जानकारी अभी भी ज़रूरी रहेगी।
सरकार यह बदलाव क्यों प्रपोज़ कर रही है?
पिछले कुछ सालों में पूरे भारत में प्रॉपर्टी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। सरकार का मानना है कि मौजूदा मार्केट के हालात को देखते हुए पहले की 10 लाख रुपये की लिमिट पुरानी हो गई है।
लिमिट बढ़ाकर, अधिकारियों का मकसद प्रॉपर्टी के लेन-देन को आसान बनाना है, खासकर छोटे शहरों और सेमी-अर्बन इलाकों में जहां प्रॉपर्टी की कीमतें काफी कम हैं। इस कदम से प्रोसेस आसान होने और असली खरीदारों के लिए कम्प्लायंस का बोझ कम होने की उम्मीद है।
प्रॉपर्टी के लेन-देन में PAN की भूमिका
टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि PAN डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह ट्रैक करने में मदद करती हैं कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी की खरीद उसकी बताई गई इनकम से मेल खाती है या नहीं। यह सिस्टम अधिकारियों को बड़ी डील्स पर नज़र रखने और टैक्स चोरी के चांस कम करने में मदद करता है।
प्रस्तावित छूट के बाद भी, ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए बड़े प्रॉपर्टी लेन-देन टैक्स स्क्रूटनी के दायरे में रहेंगे।
अगर यह लागू होता है, तो नया नियम देश भर में लाखों घर खरीदने वालों के लिए छोटी कीमत की प्रॉपर्टी खरीदना तेज़, आसान और ज़्यादा सुविधाजनक बना सकता है।
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