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पैन-आधार को उच्च ईपीएस पेंशन से जोड़ना: जून में 6 महत्वपूर्ण तिथियां जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए
Deepa Sahu
1 Jun 2023 3:13 PM GMT
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जून के महीने में कई बदलाव देखने को मिलेंगे जो पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा, उच्च ईपीएस पेंशन की समय सीमा और एमएफ निवेश के लिए नए नियमों सहित आम जनता को प्रभावित करेंगे। यहां उन महत्वपूर्ण तिथियों पर एक त्वरित नज़र डाली गई है जिन्हें आज आपको जानना आवश्यक है:
नाबालिगों के नाम में एमएफ निवेश के लिए नए सेबी नियम बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अभिभावकों के माध्यम से नाबालिग बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश के लिए नियमों का एक नया सेट पेश किया। सेबी ने कहा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश नाबालिग के बैंक खाते, नाबालिग के माता-पिता या अभिभावक या नाबालिग के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के संयुक्त खाते से स्वीकार किया जाएगा। नया नियम 15 जून 2023 से लागू होगा।
उच्च ईपीएस पेंशन के लिए 26 जून तक आवेदन करें
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उच्च पेंशन विकल्प के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 3 मई से बढ़ाकर 26 जून कर दिया है। कर्मचारी, जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफओ और कर्मचारी भविष्य योजना (ईपीएस) के सदस्य थे और सेवा में बने रहे, लेकिन पहले उच्च पेंशन विकल्प का लाभ उठाने से चूक गए, वे आवेदन करने के पात्र हैं।
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन महंगे होंगे
यदि आप भारत में एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सरकार की संशोधित फेम इंडिया योजना के तहत यह आपको थोड़ा अधिक महंगा पड़ सकता है। सरकार ने सब्सिडी को 15,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा (kWh) से घटाकर 10,000 रुपये kWh कर दिया है। इसके अलावा, प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा वाहन के एक्स-फैक्ट्री मूल्य के 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। संशोधित योजना 1 जून 2023 से लागू होगी।
आरबीआई का 100-दिन, 100-भुगतान अभियान
12 मई को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए 100 दिनों के भीतर भारत के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 लावारिस जमा राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए '100 दिन 100 भुगतान' अभियान शुरू किया।
महत्वाकांक्षी अभियान केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में लावारिस जमा की संख्या को कम करने और ऐसी जमा राशि को उनके सही मालिकों को वापस करने के लिए चल रहे प्रयासों को बढ़ावा देगा।
पहली अग्रिम कर किश्त की समय सीमा
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 208 के तहत, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, टीडीएस और टीसीएस को ध्यान में रखते हुए, अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है।
करदाताओं को चार किस्तों में अपनी वार्षिक अनुमानित अग्रिम कर देनदारी का भुगतान करना होता है। करदाता को 15 जून को या उससे पहले अग्रिम कर का 15 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
धारा 234सी के तहत, यदि आप अग्रिम कर भुगतान चूक जाते हैं या उन्हें विलंबित करते हैं, तो देय करों पर 1 प्रतिशत प्रति माह/महीने के हिस्से की दर से दंडात्मक ब्याज लगता है।
पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा
पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा में कई विस्तार के बाद, आयकर विभाग ने दो सबसे महत्वपूर्ण पहचान प्रमाणों को लिंक करने के लिए संशोधित समय सीमा के रूप में 30 जून 2023 तय की है।
Deepa Sahu
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