भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को IMF से $1.32 बिलियन मंजूर

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने अपने चल रहे फाइनेंशियल मदद प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को करीब $1.32 बिलियन देने की मंज़ूरी दे दी है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मंज़ूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम का पहला रिव्यू पूरा करने के बाद मिली।

इस नई मंज़ूरी के साथ, प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली कुल रकम में काफी बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत करीब $1.1 बिलियन और रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत करीब $220 मिलियन मिल पाएंगे।

इससे दोनों चल रहे प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली कुल रकम बढ़कर करीब $4.8 बिलियन हो जाएगी।

IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को स्थिर करने, फिस्कल डिसिप्लिन में सुधार करने और बेलआउट पैकेज के तहत तय सुधारों को लागू करने में प्रोग्रेस दिखाई है।

IMF ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने बहुत ज़्यादा महंगाई, फॉरेन एक्सचेंज की कमी और कम फॉरेन रिज़र्व जैसे गंभीर फाइनेंशियल तनाव का सामना करने के बाद धीरे-धीरे ठीक होना शुरू कर दिया है।

संगठन के मुताबिक, महंगाई कम होने लगी है, और आने वाले महीनों में आर्थिक विकास में सुधार की उम्मीद है।

ग्लोबल लेंडर ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि पाकिस्तान को टैक्स कलेक्शन में सुधार, एनर्जी सेक्टर में नुकसान कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाए रखने जैसे आर्थिक सुधार लागू करते रहने चाहिए।

यह फैसला भारत के एतराज़ के बावजूद आया। खबर है कि भारत ने IMF बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को लगातार फाइनेंशियल मदद देने पर चिंता जताई थी, जिसमें आतंकवाद की फाइनेंसिंग और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का हवाला दिया गया था।

हालांकि, IMF बोर्ड ने रिव्यू को मंज़ूरी दे दी और फंड जारी करने की इजाज़त दे दी।

पाकिस्तान की सरकार ने IMF के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस मंज़ूरी से फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को मज़बूत करने, आर्थिक सुधारों को सपोर्ट करने और इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पाकिस्तान में अधिकारियों ने कहा कि देश IMF प्रोग्राम के तहत सुधारों को जारी रखने के लिए कमिटेड है।