पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में धारा 144 लागू की

इस्लामाबाद: स्थानीय मीडिया की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय प्रशासन ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में CrPC की धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत 11 नवंबर तक सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर सवारी करने (पिलियन राइडिंग) पर रोक लगा दी गई है।

पाकिस्तानी अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई इन पाबंदियों में हथियार दिखाने, साथ रखने और अपने पास रखने पर रोक है। साथ ही, सार्वजनिक सड़कों, हाईवे और अन्य सार्वजनिक जगहों पर टेंट, अस्थायी ढांचे और दूसरी रुकावटें खड़ी करने या इस्तेमाल करने पर भी मनाही है, क्योंकि इनसे ट्रैफिक की आवाजाही रुक सकती है।

अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, डेरा इस्माइल खान के जिला पुलिस अधिकारी (DPO) के अनुरोध पर अधिकारियों ने यह आदेश जारी किया। उन्होंने मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति और इस आशंका का हवाला दिया कि सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और मार्च से लोगों की आवाजाही, ज़रूरी सेवाओं और ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है।

आदेश के अनुसार, डेरा इस्माइल खान में ऐसी सार्वजनिक सभाओं, जमावड़ों, जुलूसों, रैलियों और मार्च पर रोक लगा दी गई है जिनसे सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो। डेरा इस्माइल खान में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर सवारी करने पर भी रोक लगा दी गई है।

इस आदेश के तहत, अधिकारियों ने किसी भी ऐसी गतिविधि पर भी रोक लगा दी है जिससे लोगों की आवाजाही में रुकावट आए, ट्रैफिक या ज़रूरी सेवाएं रुकें, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो या सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़े। यह आदेश तुरंत लागू हो गया है और 11 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।

यह ताज़ा आदेश पाकिस्तान की संघीय सरकार द्वारा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल और गवर्नर शासन लागू करने के बाद आया है।

11 अक्टूबर को, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की कैबिनेट की सिफारिशों के बाद आपातकालीन उपायों को मंज़ूरी दी थी। इस कदम से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा बनाई गई पार्टी PTI के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित कर दिया गया और प्रांत में गवर्नर शासन लागू कर दिया गया। इसके अलावा, संघीय सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों की तैनाती की घोषणा की। पाकिस्तान के एक अन्य अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब PTI पार्टी के संस्थापक इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी। PTI के प्रवक्ता ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर शासन लागू करने के पाकिस्तान सरकार के फ़ैसले की निंदा की और इसे "आपातकाल की आड़ में तख्तापलट" बताया।

बुखारी ने X पर लिखा, "मैं जनादेश प्राप्त एकमात्र मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी और जुनैद अकबर की गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा करता हूँ। आपातकाल या गवर्नर शासन की आड़ में किए गए इस तख्तापलट ने पाकिस्तान में बची-खुची थोड़ी-बहुत लोकतंत्र को भी खत्म कर दिया है। इसके बाद और अस्थिरता आएगी और नुकसान होगा। सरकार को ज़रूर बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा।"

PTI के चेयरमैन गोहर अली खान ने भी खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल और गवर्नर शासन लागू करने की निंदा की और केंद्र सरकार के फ़ैसले को "राजनीतिक गलती और अलोकतांत्रिक" बताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आतंकवाद को खत्म करने पर कोई मतभेद नहीं है; हालाँकि, आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई का इस्तेमाल लोगों की आवाज़ दबाने, राजनीतिक मक़सद पूरे करने और प्रांत के संवैधानिक अधिकारों को सीमित करने के बहाने के तौर पर नहीं किया जा सकता।

खान ने X पर पोस्ट किया, "हम प्रांत में आपातकाल लागू करने की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और इस कदम को पूरी तरह से खारिज करते हैं। यह बेहद चिंताजनक और गंभीर राजनीतिक गलती और अलोकतांत्रिक कदम है — लोग अपने अधिकारों के ख़िलाफ़ ऐसे कदमों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।"