PMAY-शहरी योजना के तहत 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई- सर्वेक्षण रिपोर्ट

New Delhi नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में शुक्रवार को कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के लाभार्थियों को कुल 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 में पीएमएवाई-यू की शुरुआत की थी। सितंबर 2024 में, अतिरिक्त एक करोड़ परिवारों की सहायता के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 की शुरुआत की गई।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट-पूर्व दस्तावेज़ में कहा गया है, "25 नवंबर, 2024 तक कुल 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1.14 करोड़ घरों की नींव रखी गई है और 89 लाख से ज़्यादा घर पूरे हो चुके हैं।" वर्तमान में, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएमएवाई-यू 2.0 को लागू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 25 में 6 लाख घरों के लिए मंज़ूरी दी गई है।

शहरी बुनियादी ढांचे पर विवरण साझा करते हुए, दस्तावेज़ ने आगे कहा कि भारत भर के 29 शहरों में मेट्रो रेल और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम चालू हैं या निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 23 शहरों में वर्तमान में 1,010 किलोमीटर चालू हैं और अतिरिक्त 980 किलोमीटर का काम चल रहा है। 5 जनवरी, 2025 तक, वित्त वर्ष 25 में 62.7 किलोमीटर चालू हो गए थे, और दैनिक सवारियों की संख्या 10.2 मिलियन तक पहुँच गई थी। इन प्रणालियों ने उत्सर्जन, समय, वाहन परिचालन लागत, दुर्घटनाओं और बुनियादी ढाँचे के रखरखाव में काफी बचत की है। 500 शहरों में शहरी जल प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2015 में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) योजना शुरू की गई थी। परिणामस्वरूप, नल के पानी का कवरेज 70 प्रतिशत तक बढ़ गया है, और सीवरेज कवरेज 62 प्रतिशत तक बढ़ गया है। मिशन ने प्रतिदिन 4,649 मिलियन लीटर की जल उपचार क्षमता बनाई या बढ़ाई है और 2,439 पार्क विकसित किए हैं, जिससे 5,070 एकड़ हरित क्षेत्र जुड़ गया है। 2021 में, सभी वैधानिक कस्बों और शहरों तक कवरेज का विस्तार करने के लिए AMRUT 2.0 की शुरुआत की गई, जिसके लिए वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 तक 2.77 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इस चरण में अब तक 1.89 लाख करोड़ रुपये की 8,923 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

AMRUT 2.0 में स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है और नवीन तकनीकों को बढ़ावा दिया गया है।13 जनवरी 2025 तक, 1.64 लाख करोड़ की 8,058 परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1.50 लाख करोड़ की 7,479 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

6 जनवरी, 2025 तक रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के तहत लगभग 1.38 लाख रियल एस्टेट परियोजनाएँ और 95,987 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत किए गए हैं।