नए pension सिस्टम का विरोध, क्या है कारण, कैसे हो समाधान

Business व्यापार : पुरानी पेंशन योजना यानी OPS और नई पेंशन योजना यानी NPS के बीच विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना का समाधान देश के सामने पेश किया है. माना जा रहा है कि इस योजना के बाद पुराना विवाद खत्म हो जाएगा. लेकिन देश के कई कर्मचारी यूनियन सरकार की नई UPS व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं. उनके मुताबिक इस व्यवस्था में कई खामियां हैं. ऐसे में ये लोग OPS को सही ठहरा रहे हैं. आइए जानते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसकी जड़ क्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है. सरकार ने क्यों लिया फैसला देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक अरुण कुमार ने TV9 हिंदी से बातचीत में कहा कि पेंशन सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है. नई पेंशन योजना में लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं था. लोगों का पैसा बाजार और दूसरी जगहों पर लगा हुआ है. इसलिए हर तरह के विरोध को खत्म करने के लिए सरकार अब नई व्यवस्था लेकर आई है. लेकिन अब इसका भी विरोध होने लगा है. अरुण कुमार के मुताबिक देश में 60 करोड़ की श्रम शक्ति है, जिसमें से सिर्फ 1.8 करोड़ लोग ही सरकारी सेवाओं में हैं। जबकि दूसरे देशों में इसकी संख्या कहीं ज़्यादा है। सरकार का पेंशन बजट भी लगातार बढ़ रहा है। अगर सरकार को इससे निपटना है तो देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा देनी चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना ही इसका उपाय है! अरुण कुमार कहते हैं कि देश में अभी भी 1930 वाली व्यवस्था लागू है। जबकि 1930 के दौर में लोग जल्दी काम करना छोड़ देते थे। अब लोगों की उम्र बढ़ गई है। माहौल में आए बदलाव के साथ अब लोग 60-70 साल तक काम करते हैं। जबकि रिटायरमेंट की उम्र अभी भी 58 साल ही है। ऐसे में अगर सरकार इस उम्र को बढ़ाती है। तो पेंशन पर सरकार का बजट कम हो जाएगा। वहीं पेंशन अभी सिर्फ संगठित क्षेत्र में है। इसे असंगठित क्षेत्र के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। अब जानते हैं कि नई व्यवस्था में क्या खामी है जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है।

न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा सरकार की इस नई योजना का लाभ उठाने के लिए आपको यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। ऐसे में अगर रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है तो आपको 35 वर्ष की आयु तक सरकारी नौकरी जॉइन करनी होगी। अन्यथा आपकी पेंशन न्यूनतम पेंशन के हिसाब से एडजस्ट की जाएगी। यूपीएस का विरोध क्यों हो रहा है? जातिगत कारक यूपीएस सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा सवाल जातिगत कारक है। दरअसल, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को सरकारी नौकरियों में उम्र के हिसाब से लाभ मिलता है। कई राज्यों में सरकारी सेवा में शामिल होने की उम्र 40 वर्ष तक है, इसलिए उन्हें सुनिश्चित पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसका विरोध कई राज्यों में है। पेंशन गणना का गणित यूपीएस में कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर सुनिश्चित पेंशन मिलती है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। यह उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत हुआ करता था। सरकार ने यूपीएस में इस प्रावधान में थोड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी को 50 प्रतिशत की ही सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, लेकिन यह उसके अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर नहीं होगी बल्कि यह पिछले 12 महीनों के मूल वेतन के औसत के 50 प्रतिशत के बराबर होगी। सरकारी नौकरियों में कई बार कर्मचारियों को अंतिम समय तक प्रमोशन मिल जाता है, जिसके कारण उनका अंतिम वेतन अधिक होता है और फिर उसी के अनुसार पेंशन की गणना होती है, लेकिन यूपीएस में यह लाभ नहीं मिलेगा। जीपीएफ का भ्रम सरकार जिस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड तैयार करती है, उसे जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं।

पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए कटता था, जिस पर 8 प्रतिशत से अधिक ब्याज मिलता था और सरकार बिना टैक्स काटे पूरी रकम रिटायरमेंट पर वापस कर देती थी। पेंशन आखिरी बेसिक सैलरी के 50% पर डीए जोड़कर दी जाती थी, यानी अगर रिटायरमेंट के समय किसी की बेसिक सैलरी 50000 है तो पेंशन 25000 प्लस डीए मिलती थी। कोई टैक्स लाभ नहींसरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, लेकिन इसमें टैक्स लाभ मिलेगा या नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं है। जबकि न्यू पेंशन स्कीम में टैक्स छूट का लाभ मिलता था। न्यू पेंशन स्कीम के तहत जब कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालता है तो उसकी 60 फीसदी रकम टैक्स फ्री होती है। बाकी 40 फीसदी रकम पर सैलरी के हिसाब से टैक्स देना होता था। यूपीएस में अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। व्हाट्सएप इमेज 2024 08 26 दोपहर 1.25.20 बजे (1) सरकारी पेंशन स्कीम क्या कहती है लेबर यूनियन देश के अलग-अलग कर्मचारी यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार की इस स्कीम का स्वागत किया है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी बताई हैं। भारतीय मजदूर संघ के महासचिव रवींद्र हिमटे के अनुसार पुरानी पेंशन योजना की विशेषताएं एनपीएस में नहीं हैं। उनमें से अधिकांश को नए यूपीएस में शामिल कर लिया गया है, लेकिन यह