Online गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा सरकार पैनल गठित करने की उम्मीद

Business बिजनेस: डीजीजीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रसार पर अंकुश लगाने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईडी, आरबीआई, कर और उपभोक्ता मामलों के विभागों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया जा सकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की जीएसटी खुफिया शाखा ने 118 घरेलू ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं और 1,10,531.91 करोड़ रुपये के करों से संबंधित आरोपों पर 34 करदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इन गेमिंग कंपनियों को 28 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान न करने पर नोटिस दिया गया है.

इसके अतिरिक्त, 658 अपतटीय कंपनियों की पहचान अपंजीकृत/गैर-अनुपालक कंपनियों के रूप में की गई है और डीजीजीआई द्वारा उनकी जांच की जा रही है। इसने 167 यूआरएल/वेबसाइटों को ब्लॉक करने की भी सिफारिश की। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर धोखाधड़ी, किशोर अपराध और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के मामले में ऑनलाइन जुआ एक "उच्च जोखिम वाला उद्योग" है। 1 अक्टूबर 2023 से कानूनी स्पष्टता के बावजूद गेमिंग कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाना एक चुनौती बनी हुई है।