KCCI पुनरुद्धार पर उमर अब्दुल्ला ने आर्थिक सहायता का दिया आश्वासन

Srinagar श्रीनगर के.सी.सी.आई. के बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दुखद हमले से उत्पन्न आर्थिक नुकसान को संबोधित करते हुए एक समर्पित आर्थिक राहत पैकेज तैयार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह आश्वासन सिविल सचिवालय में कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक विस्तृत बैठक के बाद दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पैकेज को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। उच्च स्तरीय विचार-विमर्श में व्यापार समुदाय और सरकारी प्रशासन दोनों का एक व्यापक प्रतिनिधिमंडल एक साथ आया, ताकि हमले और उसके बाद के घटनाक्रमों के बाद कश्मीर की अर्थव्यवस्था को होने वाले गंभीर आर्थिक झटकों से निपटा जा सके।

के.सी.सी.आई. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अध्यक्ष जाविद अहमद टेंगा ने किया और इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशिक हुसैन शांगलू, कनिष्ठ उपाध्यक्ष फैयाज अहमद पंजाबी, महासचिव फैज अहमद बख्शी, कोषाध्यक्ष जुबैर महाजन के साथ-साथ पूर्व अध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्य शामिल थे, जो कश्मीर के व्यापारिक समुदाय की एकजुट आवाज का प्रतिनिधित्व करते थे।

मुख्य सचिव अटल डुल्लू, अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रमुख सचिव कृषि एवं वित्त सचिव शैलेंद्र कुमार, आयुक्त सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विक्रमजीत सिंह, आयुक्त सचिव युवा सेवा एवं खेल सरमद हफीज, निदेशक पर्यटन कश्मीर राजा याकूब और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई, जो आर्थिक संकट से निपटने के लिए प्रशासन के गंभीर दृष्टिकोण का संकेत है। सीएम अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में वर्तमान में आर्थिक मंदी हाल ही की नहीं बल्कि पिछले वर्षों की विरासत है। उन्होंने कहा, "हम अभूतपूर्व परिस्थितियों के मद्देनजर समर्थन मांग रहे हैं। पैकेज के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, लेकिन यह केंद्रित और निश्चित ध्यान सुनिश्चित करने के लिए नियमित मांगों से अलग होना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से केसीसीआई द्वारा सुझाई गई चिंताओं को संबोधित किया, जिसमें ऋण की अदायगी पर रोक, ब्याज में राहत, एनपीए से खाते की सुरक्षा, आपातकालीन ऋण लाइनें, ट्रांसपोर्टरों के लिए सॉफ्ट लोन, पर्यटन को बढ़ावा देना, औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन में मुकदमेबाजी का मुद्दा, कई एयरलाइनों के माध्यम से माल के निर्यात की सुविधा, आर्द्रभूमि का संरक्षण, श्रीनगर शहर में पार्किंग के मुद्दे शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इन मामलों को सुलझाया जाएगा और खास तौर पर व्यवसायों के सामने आने वाली कठिनाइयों को केंद्रीय वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। पर्यटन में मंदी के गंभीर प्रभाव को समझते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया कि पर्यटकों पर 48 गंतव्यों की यात्रा करने के प्रतिबंधों की धीरे-धीरे समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और स्कूलों और कॉलेजों को जम्मू और कश्मीर के भीतर भ्रमण की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करने जैसे उपायों का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और संसदीय मामलों के विभाग से कश्मीर में संसद की स्थायी और परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया है, जिसका उद्देश्य आत्मविश्वास और दृश्यता को बढ़ाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने नीति आयोग सम्मेलन में प्रतिभागियों से कश्मीर में पीएसयू सम्मेलन, बैठकें, प्रोत्साहन यात्राएं और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करने में मदद करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की रुचि को फिर से बढ़ाने के लिए कोलकाता और अहमदाबाद में आगामी यात्रा और पर्यटन मेलों (टीटीएफ) में भागीदारी की घोषणा की। सीएम अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता पर्यटन से जुड़े छोटे हितधारक होंगे जिन्होंने अभी-अभी पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों में निवेश करना शुरू किया है और वे सबसे अधिक असुरक्षित हैं:

“मैं सूमो चालक के बारे में बहुत चिंतित हूं जिसने इनोवा में अपग्रेड किया, होमस्टे मालिक जिसने 15 कमरों का होटल बनाया, या स्थानीय विक्रेता जिसकी दैनिक आय उसके परिवार का भरण-पोषण करती है। ये वे लोग हैं जिनके साथ हमें अब खड़ा होना चाहिए।” उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायसंगत राहत के महत्व पर प्रकाश डाला कि जमीनी स्तर के उद्यमी, स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय के मालिक बड़े और स्थापित खिलाड़ियों की तुलना में अलग-थलग न रहें।

केसीसीआई ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली गंभीर बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से एक विस्तृत दो-भाग की आर्थिक पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत की। पहले भाग में आर्थिक मंदी को स्थिर करने के लिए तत्काल उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि दूसरे भाग में पुनरुद्धार और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट सिफारिशें प्रदान की गईं। आर्थिक स्थिरता के लिए तत्काल उपाय ब्याज छूट योजना के माध्यम से वित्तीय राहत के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं, जिसमें राजस्व हानि का सामना कर रहे व्यवसायों को बहुत ज़रूरी वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए सभी व्यावसायिक ऋणों पर 5% ब्याज छूट की सिफारिश की गई है। चैंबर ने मौजूदा संकट की अभूतपूर्व प्रकृति को पहचानते हुए इस अवधि के दौरान एकमुश्त ऋण स्थगन और व्यवसायों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति वर्गीकरण से बचाने की वकालत की।