पुरानी बनाम नई कर व्यवस्था: Budget 2025 में मध्यम वर्ग के लिए क्या बदला?

Delhi दिल्ली। मध्यम वर्ग के करदाताओं पर कर का बोझ कम करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत नए कर स्लैब की घोषणा की। नए कर स्लैब का उद्देश्य सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को राहत प्रदान करना है और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए छूट की सीमा 12.75 लाख रुपये (मानक कटौती सहित) है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत किए गए बदलावों के बाद 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये और 25 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी। बजट में घोषित नए कर स्लैब के तहत 4 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं है। 4 लाख से 8 लाख रुपये के बीच की आय पर कर की दर 5 प्रतिशत होगी, जबकि 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत कर लगेगा।

उच्च आय वर्ग के लिए, कर की दरें क्रमिक रूप से बढ़ेंगी, 12 लाख से 16 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत, 16 लाख से 20 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत, 20 लाख से 24 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत।संशोधित कर स्लैब के अलावा, वित्त मंत्री सीतारमण ने धारा 87ए के तहत उपलब्ध कर छूट में भी वृद्धि की घोषणा की।

इसका मतलब है कि 12 लाख रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा।हालांकि, अगर आपकी वार्षिक आय ठीक 12 लाख रुपये है, तो भी आप लागू स्लैब दरों के अनुसार कर का भुगतान करेंगे, लेकिन छूट का लाभ उठाएंगे, जिससे आपकी अंतिम कर देयता कम हो जाएगी।सरल शब्दों में कहें तो, यदि आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं या 12 लाख रुपये तक की अन्य प्रकार की "नियमित आय" अर्जित करते हैं, तो आपको बढ़ी हुई छूट और संशोधित कर स्लैब दोनों के कारण कोई कर नहीं देना होगा।

हालांकि, पूंजीगत लाभ से होने वाली आय छूट के लिए पात्र नहीं होगी और अलग-अलग नियमों के तहत अलग से कर लगाया जाएगा।नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी, बशर्ते कि प्रस्तावों को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाए।वर्तमान संरचना में, 3 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति कोई कर नहीं देंगे, और आय बढ़ने के साथ कर की दरें क्रमिक रूप से बढ़ती हैं।हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था के तहत, मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये थी, और व्यक्तियों को कई तरह की कटौतियों तक पहुँच प्राप्त थी।