31 दिसंबर के बाद भी चलेंगी पुरानी चेकबुक, RBI ने दूर किया भ्रम

मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा 'चेक ट्रंकेशन सिस्टम' (CTS) चेकबुक 31 दिसंबर 2026 के बाद भी मान्य रहेंगी। RBI ने उन वायरल दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि ग्राहकों को 1 जनवरी 2027 से नई चेकबुक लेनी होंगी।

यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रहे उन भ्रामक संदेशों के बाद आया है, जिनमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक सुरक्षा के नए नियम लागू करने जा रहा है, जिससे मौजूदा चेकबुक अमान्य हो जाएंगी।

7 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी एक बयान में, RBI ने पुष्टि की कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है।

केंद्रीय बैंक ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि फिलहाल भारतीय रिज़र्व बैंक CTS चेकबुक के संबंध में ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है।"

इस स्पष्टीकरण का मतलब है कि ग्राहकों को केवल सोशल मीडिया पर चल रहे संदेशों के आधार पर बैंक शाखाओं में जाने या नई चेकबुक की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

RBI ने ग्राहकों से यह भी अपील की है कि वे बैंकिंग से जुड़ी सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें और बिना पुष्टि किए गए दावों को आगे न बढ़ाएं।

CTS कैसे काम करता है?

'चेक ट्रंकेशन सिस्टम' (CTS) बैंकों को चेक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस करने की सुविधा देता है। इसमें कागजी चेक को एक शाखा से दूसरी शाखा तक भौतिक रूप से भेजने के बजाय, उनकी डिजिटल इमेज भेजी जाती है।

इस व्यवस्था से प्रोसेसिंग में लगने वाला समय कम होता है, कामकाज की दक्षता बढ़ती है और चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। चेक की वैधता, उसे स्वीकार करने और उसकी प्रोसेसिंग से जुड़े मौजूदा बैंकिंग नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।

कृषि ऋण प्रस्ताव

इसके अलावा, RBI ने 'प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डायरेक्शंस, 2026' (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने संबंधी निर्देश) के ड्राफ्ट में कृषि ऋण के लिए दस्तावेज़ीकरण के नियमों को और सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। कृषि ऋण (जिसमें सोने के बदले दिए जाने वाले ऋण भी शामिल हैं) का मूल्यांकन करते समय, बैंकों को खेती वाली ज़मीन, उगाई गई फसलों और फसल के बदले लिए गए ऋण का विस्तृत रिकॉर्ड रखना पड़ सकता है। ऋण की राशि तय करते समय केवल गिरवी रखी गई संपत्ति (कोलैटरल) के मूल्य को ही नहीं, बल्कि वित्तपोषण के तय पैमानों और उधारकर्ता की वास्तविक ज़रूरत को आधार बनाया जाएगा। इन प्रस्तावों में ऋण के सही इस्तेमाल की निगरानी के लिए 'फील्ड विज़िट' (खेतों के दौरे) के दस्तावेज़ रखने की भी बात कही गई है।

भूमिहीन कृषि मज़दूरों और बटाईदारों (जिनके पास ज़मीन के औपचारिक मालिकाना दस्तावेज़ नहीं हैं) के मामले में, उनकी पात्रता साबित करने के लिए अन्य सत्यापन योग्य दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस ड्राफ्ट में 'प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग' की गणना के तहत कुछ 'ट्रेड-क्रेडिट एक्सपोज़र' (व्यापार-ऋण जोखिम) में भी बदलाव का प्रस्ताव है। कृषि ऋण से जुड़े ये प्रस्ताव, मौजूदा CTS चेकबुक के बारे में RBI द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से बिल्कुल अलग हैं।