ओला इलेक्ट्रिक ने मांगा सरकारी नोटिस, स्कूटर में आग लगने की वजह

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Ola Electric Gets Govt Notice:सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटना को लेकर ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस भेजा है। सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। कंपनी को 15 जून को नोटिस जारी किया गया था। पहले प्योर ईवी और बूट मोटर्स को इसी तरह के नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब ओला इलेक्ट्रिक को।

पिछले कुछ महीनों में ओला समेत कई कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई है। तब से इस घटना की काफी चर्चा हो रही थी। साथ ही भारत सरकार के सुरक्षा नियमों पर भी सवाल खड़े हो रहे थे. नतीजतन, सीसीपीए ने इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटना पर संज्ञान लिया है।

सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक से स्कूटर में आग लगने के कारण और गुणवत्ता के बारे में पूछा है। घटना के बाद अप्रैल में 1,441 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर वापस मंगाए गए थे। कंपनी का कहना है कि बैटरी सिस्टम एआईएस 156 मानकों का अनुपालन करता है। लेकिन सरकार जल्द ही नियम बदलने पर विचार कर रही है.

कंपनी ने कहा कि जिन स्कूटरों को वापस मंगाया जा रहा है, उनका हमारे सर्विस इंजीनियर निरीक्षण करेंगे और बैटरी सिस्टम, थर्मल सिस्टम के साथ-साथ सेफ्टी सिस्टम की भी पूरी जांच की जाएगी। हाल ही में देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगी है। जिसने निर्माताओं को अपने वाहनों को वापस बुलाने के लिए मजबूर कर दिया है।

ओकिनावा ऑटोटेक ने आग लगने के बाद 3,000 इकाइयों को वापस बुलाया, जबकि प्योरईवी ने लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को वापस बुलाया। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी आग की जांच और निर्माताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार की फायर एक्सप्लोसिव्स एंड एनवायरनमेंट एजेंसी (CFEEA) ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को वाहनों में आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए नोटिस भेजा था।

इस बीच केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किया है। वाहन निर्माताओं को कड़ा संदेश देते हुए, गडकरी ने कहा कि वह एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से ऐसे मामलों को देखेंगे और ऑटो कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश जारी करेंगे।