ऑयल रेगुलेटर की हरी झंडी: देश में बिछेगा 1,800 किमी LPG नेटवर्क

नई दिल्ली: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने भारत के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और LPG सप्लाई चेन को मज़बूत करने के लिए छह राज्यों में लगभग 1,800 किलोमीटर लंबे LPG पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को मंज़ूरी दी है। इसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।

तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और गोवा में फैले इन प्रोजेक्ट्स का मकसद देश के LPG ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को मज़बूत करना और लंबे समय तक एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है।

भारत अपनी LPG की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा तटीय इलाकों में आयात के ज़रिए पूरा करता है, इसलिए इस ईंधन को पूरे देश में ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है।

इसके अलावा, नई मंज़ूर की गई पाइपलाइनों से अंदरूनी बाज़ारों तक LPG पहुंचाने की क्षमता और भरोसेमंदता में सुधार होने की उम्मीद है।

मंज़ूर किए गए पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में 556 किलोमीटर लंबी चेरलापल्ली (तेलंगाना)-नागपुर (महाराष्ट्र) पाइपलाइन, 611 किलोमीटर लंबी झांसी (उत्तर प्रदेश)-सितारगंज (उत्तराखंड) पाइपलाइन और 633 किलोमीटर लंबी शिक्रापुर (महाराष्ट्र)-गोवा और हुबली (कर्नाटक) पाइपलाइन शामिल हैं।

साथ ही, इन प्रोजेक्ट्स को विकसित करने की मंज़ूरी GAIL (इंडिया) लिमिटेड को दी गई है।

पूरा होने पर, देश में PNGRB-मंज़ूर कॉमन-कैरियर LPG पाइपलाइन नेटवर्क लगभग 7,700 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 9,500 किलोमीटर हो जाएगा, जो लगभग 23.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

ये मंज़ूरियां कांडला-गोरखपुर LPG पाइपलाइन की पिछली मंज़ूरी के आधार पर दी गई हैं, जो लगभग 2,757 किलोमीटर लंबी है और देश की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन है।

PNGRB के अनुसार, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन को दुनिया भर में LPG ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल तरीका माना जाता है।

नए प्रोजेक्ट्स से सड़कों पर LPG टैंक ट्रकों की आवाजाही में काफी कमी आने की उम्मीद है। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और सड़क-आधारित ट्रांसपोर्टेशन से पाइपलाइन पर शिफ्ट होने से कार्बन उत्सर्जन में भी काफी कमी आएगी।

रेगुलेटर ने यह भी बताया कि वह बॉटलिंग प्लांट तक सड़क के ज़रिए LPG की मुख्य आवाजाही को खत्म करने के मकसद पर काम कर रहा है।