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ओडिशा सरकार ने की बड़ी घोषणा, डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी

Tulsi Rao
12 Feb 2022 4:05 AM GMT
ओडिशा सरकार ने की बड़ी घोषणा, डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी
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डीआर (DA DR Hike) में 3% की बढ़ोतरी की है. ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी. आइए जानते हैं इसके डिटेल्स.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। 7th Pay Commission Update: पिछले साल के अंतिम महीनों में कर्मचारियों को एक के बाद एक खुशखबरी मिली है. चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के सबकी सैलरी में बम्पर इजाफा हुआ है. अब इसी क्रम में नए साल में भी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी (7th Pay Commission Latest News) है. सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर (DA DR Hike) में 3% की बढ़ोतरी की है. ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी. आइए जानते हैं इसके डिटेल्स.

डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए (DA Hike) को 31% कर दिया है. अब इसी क्रम में ओडिशा राज्य सरकार (Odisha State Government) ने भी कर्मचारियों के डीए और डीआर में इजाफा किया है. अब ओडिशा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 31% डीए और डीआर का लाभ मिलेगा.
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान कर चुके हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ है.
30 प्रतिशत पर भी मुहर
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 30 प्रतिशत का एरियर देने का भी फैसला किया है. कर्मचारियों को जनवरी 2016 से अगस्त 2017 के बीच बढ़े हुए वेतन का 50 प्रतिशत बकाया मिलेगा. इस फैसले का लाभ राज्य के छह लाख कर्मचारियों को होगा. यानी नए साल के शुरुआत से ही कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है.
केंद्र सरकार भी कर सकती है इजाफा
गौरतलब है कि केंद्र सरकार भी एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा कर सकती है. AICPI इंडेक्स के दिसंबर के आंकड़े सामने आ चुके हैं. इसके अनुसार महंगाई भत्ता (Dearness allowance) 34 फीसदी हो चुका है. यानी इस हिसाब से इसमें 2 फीसदी का इजाफा हो चुका है. अगर कर्मचारियों के डीए में फिर बढ़ोतरी होती है तो एक बार फिर उनकी सैलरी बढ़ेगी. यानी कुल डीए 3% बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगा. इसका भुगतान नए वित्तीय वर्ष से हो सकता है.


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