केंद्र सरकार ने अब कुछ सदस्यों के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब उन्हें पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. यह संशोधन नियम 13 में किया गया है. सरकार ने कहा है कि ये सदस्य अब पेंशन और पीएफ (भविष्य निधि) के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वे एक ही समय में दो सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
जिसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा
केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) ट्रिब्यूनल के सदस्यों को ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, ट्रिब्यूनल सदस्यता को पूर्णकालिक नियोजित श्रेणी में रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी एक सेवा से इस्तीफा देना होगा।
क्यों नहीं मिलेगा लाभ?
इससे पहले, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों को कभी-कभी उनकी मौजूदा सेवा में रहते हुए भी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता था। इसलिए वे पेंशन और अन्य लाभों के हकदार थे, लेकिन अब यदि किसी अदालत के सेवारत न्यायाधीश को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें ट्रिब्यूनल में शामिल होने से पहले अपनी मूल सेवा से या तो इस्तीफा देना होगा या स्वेच्छा से इस्तीफा देना होगा। संन्यास तो लेना ही पड़ेगा. ये लोग एक ही समय में दोनों का फायदा नहीं उठा सकते.
वकीलों को मुनाफ़े से बाहर रखा गया
संशोधित न्यायाधिकरण के नियमों में कहा गया है कि यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब केंद्र लंबित कर मामलों और मुकदमेबाजी के शीघ्र निपटान के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इससे पहले सरकार ने वकीलों को न्यायिक सदस्य बनने से बाहर कर दिया था.
