अब रिटेल और होलसेल कारोबार भी MSME के दायरे में, 2.5 करोड़ छोटे व्यापारियों को होगा फायदा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। खुदरा तथा थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (MSME) के दायरे में लाने के सरकार के फैसले को उद्योग संगठनों ने 'ऐतिहासिक' करार दिया है. उसका कहना है कि इससे खुदरा और थोक व्यापार को भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त कैटिगरी लोन (priority sector lending) उपलब्ध हो सकेगा.

शुक्रवार को दिन में केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने की घोषणा की. इससे यह क्षेत्र रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के तहत ऋण का लाभ उठा सकेंगे. उद्योग संगठनों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे महामारी की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे कारोबारी क्षेत्र को राहत मिलेगी.

कोविड के दूसरे वेव के कारण आई दिक़्क़तों से खुदरा और थोक व्यापारियों पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए अब इसे MSME के दायरे में लाने का फ़ैसला किया गया है।प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत इस सेक्टर को लाकर आर्थिक सहायता पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। #MSMEGrowthEngineOfIndia

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 2, 2021

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) ने कहा कि इससे खुदरा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (MSME) को अपने बचाव, पुनरुद्धार तथा आगे बढ़ने के लिए जरूरी समर्थन मिल सकेगा. आरएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कुमार राजगोपालन ने कहा, ''इस ऐतिहासिक फैसले का क्षेत्र पर संरचनात्मक असर पड़ेगा. इससे क्षेत्र को बेहतर वित्त विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे जिससे यह संगठित हो सकेगा.''

Our government has taken a landmark step of including retail and wholesale trade as MSME. This will help crores of our traders get easier finance, various other benefits and also help boost their business.

We are committed to empowering our traders. https://t.co/FTdmFpaOaU

— Narendra Modi (@narendramodi) July 3, 2021

कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा कि इस फैसले के बाद व्यापारी एमएसएमई की श्रेणी में आएंगे और उन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कर्ज जुटाने में मदद मिलेगी. कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया तथा महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इसके अलावा व्यापारियों को विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ मिल सकेंगे, जो MSME कैटिगरी को मिलते रहे हैं.

कोविड के दूसरे वेव के कारण आई दिक़्क़तों से खुदरा और थोक व्यापारियों पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए अब इसे MSME के दायरे में लाने का फ़ैसला किया गया है।प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत इस सेक्टर को लाकर आर्थिक सहायता पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। #MSMEGrowthEngineOfIndia

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 2, 2021

उन्होंने कहा कि इससे महामारी से प्रभावित व्यापारी बैंकों से आवश्यक धन जुटाकर अपने कारोबार को बहाल कर सकेंगे. गडकरी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि सरकार एमएसएमई को मजबूत करने और उन्हें वृद्धि का इंजन बनाने को प्रतिबद्ध है. संशोधित दिशानिर्देशों से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को फायदा होगा. इससे वे उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण भी कर सकेंगे.