अब सरकार के लिए ऑनलाइन गेमिंग से बड़ा मुनाफा , नए कानून के बाद आएंगे 45-50 हजार करोड़

ऑनलाइन गेम्स पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी वसूलने की तैयारी पूरी हो चुकी है. नए सिस्टम के लागू होने से जहां ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीनों को बड़ा झटका लगने वाला है, वहीं सरकारी खजाने को भी बड़ा फायदा होने वाला है. अनुमान है कि ऑनलाइन गेमिंग पर अप्रत्यक्ष कर की दरें बढ़ाने से सरकार को अतिरिक्त 45-50 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं.

बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है

नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के संबंध में कोई भी निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेम पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव दिया था। कैबिनेट द्वारा कानून में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया था। संसद में इससे जुड़े दो विधेयकों को मंजूरी मिल गई है. जल्द ही नया कानून लागू हो जाएगा, जिससे ऑनलाइन गेम के शौकीनों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वहीं सरकार को मोटी कमाई होगी.

डीजीजीआई अधिकारियों की राय

ईटी की एक ताजा खबर में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी डीजीजीआई के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अगर ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाए तो सरकार 50,000 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है. अधिकारियों के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अपने राजस्व पर 18 फीसदी की दर से टैक्स देना होता, लेकिन अब उन्हें 2017 से अब तक के राजस्व पर 28 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा.

2017 से ही होगी गणना

नए कानून लागू होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर देनदारी की गणना 2017 से ही की जाएगी, जब नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी जीएसटी लागू हुई। डीजीजीआई के अधिकारियों का कहना है कि अगर 2017 से अब तक की गणना की जाए तो यह गणना 45 से 50 हजार करोड़ रुपये की होगी. उनके मुताबिक सरकार को अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से 45-50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है.

ऐसे में ज्यादा टैक्स देना होगा

जीएसटी परिषद ने हाल ही में हुई अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेम, कैसीनो और घुड़दौड़ पर कर दरों में बदलाव करने का फैसला किया था। अब ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा. यह टैक्स दांव पर लगाई गई पूरी रकम पर लगाया जाएगा. इसी तरह, कैसीनो के मामले में, खरीदी ग