2,000 रुपये से अधिक यूपीआई लेनदेन पर GST नहीं: केंद्र

New Delhi नई दिल्ली, सरकार ने दोहराया है कि 2,000 रुपये से अधिक के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) आधारित लेनदेन पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि "GST परिषद की ओर से 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर GST लगाने की कोई सिफ़ारिश नहीं की गई है"। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या सरकार 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर GST लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, मंत्री ने सदन को बताया कि GST दरें और छूट GST परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं।

यह जवाब कर्नाटक के व्यापारियों को UPI लेनदेन के आंकड़ों के आधार पर GST मांग नोटिस मिलने के बाद आया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी पिछले हफ़्ते कहा था कि कर्नाटक में छोटे व्यापारियों को जारी किए गए GST नोटिस राज्य सरकार की ओर से हैं, केंद्र सरकार की ओर से नहीं। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के इस दावे पर कि कर नोटिस जारी करने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है, जोशी ने इस बयान को "बेहद हास्यास्पद" बताया।

जोशी ने कहा, "कर्नाटक के वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने ही छोटे व्यापारियों को जीएसटी बकाया नोटिस जारी किए थे। फिर भी, राज्य सरकार अब यह दिखावा करके जनता को गुमराह कर रही है कि उसकी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। यह ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है।" जोशी ने सवाल किया, "अगर जीएसटी नोटिस केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए होते, तो कई अन्य राज्यों के व्यापारियों को भी ये मिल जाते। लेकिन ऐसा कहीं और नहीं हुआ। ये नोटिस सिर्फ़ कर्नाटक में ही क्यों भेजे जा रहे हैं?"