विकास कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं: उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा

Jammu जम्मू, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आज लोक निर्माण विभाग की एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें नाबार्ड पीएमजीएसवाई, सीआरआईएफ, पुल और सीएंडटी (मैकडैमाइजेशन) योजनाओं के तहत जम्मू संभाग में विकास परियोजनाओं की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। संबंधित अधिकारियों ने इन महत्वपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए परियोजनाओं की स्थिति पर अद्यतन जानकारी प्रदान की। विस्तृत समीक्षा के बाद उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्यों की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि सभी निर्धारित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए उन्हें समय पर पूरा किया जा सके। उपमुख्यमंत्री ने इंजीनियरों से कार्य पूरा करने की समय सीमा का पालन करने को कहा, ताकि महत्वपूर्ण परियोजनाएं समय पर जनता को समर्पित की जा सकें।

उपमुख्यमंत्री ने कहा, "कार्यकारी एजेंसियों को स्वीकृत योजनाओं का सख्ती से पालन करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो। किसी भी विचलन और निम्न गुणवत्ता वाले कार्यों के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।" उपमुख्यमंत्री ने चल रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए परियोजनाओं की गुणवत्ता की सख्त निगरानी और तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित इंजीनियरों को इन परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को करने की बात कहते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की मांग और सुविधा के अनुरूप विकास योजनाएं बनाई जानी चाहिए। कुछ परियोजनाओं में घटिया काम को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने जोर दिया कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं है।

वन मंजूरी के मुद्दों के कारण कार्य निष्पादन में देरी के संबंध में उपमुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावी समन्वय स्थापित करने और इस संबंध में समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी डिवीजनों को इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले मुद्दों को हल करने के लिए निकट समन्वय में काम करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सचिव पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) भूपेंद्र कुमार सहित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता और संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बाद में उपमुख्यमंत्री ने चिची माता के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण करने के लिए सांबा का दौरा किया। उपमुख्यमंत्री ने पिछले डिजाइनों में कमियों के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों से क्षति के लिए जिम्मेदार कार्यकारी एजेंसी की जवाबदेही तय करने को कहा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बेहतर सड़क संपर्क, विश्वसनीय पुल और अन्य बुनियादी ढाँचा प्रदान करना उमर अब्दुल्ला सरकार की प्राथमिकता है।