शॉर्ट सेलिंग के मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं: SEBI

Mumbai मुंबई: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने रविवार को साफ़ किया कि शॉर्ट सेलिंग के मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि "एक मीडिया आर्टिकल में शॉर्ट सेलिंग फ्रेमवर्क में बदलाव के बारे में गलत रिपोर्ट दी गई है, जो 22 दिसंबर, 2025 से लागू होंगे"।

SEBI ने बुधवार को म्यूचुअल फंड नियमों में व्यापक बदलाव को मंज़ूरी दी ताकि लागत में पारदर्शिता लाई जा सके और निवेशकों पर खर्च का बोझ कम किया जा सके। ये बदलाव SEBI बोर्ड द्वारा मंज़ूर किए गए थे और विस्तृत समीक्षा के बाद मौजूदा 1996 के फ्रेमवर्क की जगह नए SEBI (म्यूचुअल फंड) रेगुलेशन, 2026 के माध्यम से लागू किए जाएंगे। इस सुधार के मूल में टोटल एक्सपेंस रेश्यो (TER) फ्रेमवर्क में बदलाव है। SEBI ने TER कैलकुलेशन से वैधानिक और रेगुलेटरी लेवी - जिसमें सिक्योरिटीज और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT/CTT), GST, स्टाम्प ड्यूटी, SEBI फीस और एक्सचेंज शुल्क शामिल हैं - को बाहर करने की मंज़ूरी दी है। ये लेवी अब बेस एक्सपेंस रेश्यो (BER) के अलावा वास्तविक आधार पर चार्ज किए जाएंगे, जिससे निवेशकों को फंड मैनेजमेंट लागत की ज़्यादा साफ़ तस्वीर मिलेगी।

संशोधित संरचना के तहत, TER में तीन घटक शामिल होंगे: बेस एक्सपेंस रेश्यो, ब्रोकरेज लागत, और वैधानिक या रेगुलेटरी लेवी। SEBI ने अतिरिक्त 5 बेसिस पॉइंट्स (bps) खर्च भत्ता भी हटा दिया है जो पहले एग्जिट लोड से जुड़ा था। रेगुलेटर ने पहले के प्रस्तावों में संशोधन करते हुए ब्रोकरेज से संबंधित मानदंडों को कड़ा किया है। इक्विटी कैश मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए, म्यूचुअल फंड को 6 bps तक ब्रोकरेज का भुगतान करने की अनुमति होगी, जो पहले प्रस्तावित 2 bps से ज़्यादा है लेकिन मौजूदा 12 bps के स्तर से काफी कम है। म्यूचुअल फंड द्वारा किए गए डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए, ब्रोकरेज कैप को वैधानिक लेवी को छोड़कर 2 bps तक संशोधित किया गया है। SEBI ने डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन पर भी कड़ी सीमा को मंज़ूरी दी है और कुछ म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए रेगुलेटरी शर्तों के अधीन परफॉर्मेंस-लिंक्ड खर्च संरचनाओं की अनुमति दी है।

इसके अलावा, बोर्ड ने कई श्रेणियों के लिए बेस एक्सपेंस रेश्यो सीमा में कमी को मंज़ूरी दी है। इंडेक्स फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFs) के लिए BER कैप को 1.0 प्रतिशत से घटाकर 0.9 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह की कमी लिक्विड-स्कीम-आधारित फंड ऑफ फंड्स पर भी लागू होती है। क्लोज-एंडेड इक्विटी योजनाओं के लिए, बेस एक्सपेंस रेश्यो सीमा को 1.25 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है। SEBI ने कहा कि रिवाइज्ड रेगुलेशन का मकसद म्यूचुअल फंड के खर्चों को असल लागत के ज़्यादा करीब लाना है, साथ ही पूरे इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को मज़बूत करना है।