GST जीएसटी स्लैब में जल्द बदलाव की संभावना नहीं
दिल्ली Delhi: 9 सितंबर को होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की महत्वपूर्ण बैठक से पहले, दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए जीएसटी पर पुनर्गठित मंत्री समूह ने गुरुवार को पहली बार बैठक की। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम health insurance premium पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दरों को कम करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, "मैंने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम करने का अनुरोध किया है। मुझे बताया गया है कि फिटमेंट समिति इस पर विचार कर रही है।" कर्नाटक के मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने कहा, "हमने बीमा पर जीएसटी दरों में छूट के मुद्दे पर चर्चा की है; हमने इस पर और डेटा मांगा है"
जीएसटी के तहत दरों को तर्कसंगत बनाने या स्लैब की संख्या कम करने पर भट्टाचार्य ने कहा, "दरों को तर्कसंगत बनाने वाली समिति का कोई भी सदस्य जीएसटी के तहत मौजूदा स्लैब की संख्या को बदलने या कम करने के पक्ष में नहीं है" वर्तमान जीएसटी स्लैब में बदलाव पर कृष्ण बायरे गौड़ा ने कहा, "जो काम सुचारू रूप से चल रहा है, उसमें व्यवधान क्यों डाला जाए।" हालांकि, जीओएम के सूत्रों ने एएनआई को बताया कि दरों को तर्कसंगत बनाने पर पुनर्गठित जीओएम की यह पहली बैठक थी और स्लैब कम करने, विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती या जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कम करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बीमा, आतिथ्य और पेय पदार्थ, और ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र सहित कई अन्य क्षेत्रों के लिए दरों को कम करने के प्रस्ताव आए हैं।
केंद्र में नई सरकार और बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नई राज्य सरकारों के गठन के बाद जून 2024 में दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए जीओएम का पुनर्गठन किया गया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जीएसटी दर तर्कसंगत बनाने पर जीओएम का संयोजक नियुक्त किया गया था। पुनर्गठित पैनल के अन्य सदस्य उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, गोवा के परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो और राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा मंत्री गजेंद्र सिंह हैं। जीओएम में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल भी शामिल हैं।
जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का मामला लंबे समय से समिति के समक्ष लंबित है और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रत्येक जीएसटी स्लैब के तहत सूचीबद्ध वस्तुओं को फिट करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। विशेष रूप से, जनता द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को 12% उच्च दर वाले स्लैब से 5 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया जा सकता है।
