नितिन गडकरी ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नए कानून की वकालत की

Mumbai मुंबई : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को कंपनी अधिनियम और सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करते हुए एक व्यापक कानून का मसौदा तैयार करने का सुझाव दिया, ताकि महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत किया जा सके और इस तरह जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।मंत्री ने बदलती परिस्थितियों के साथ सहकारिता क्षेत्र में बदलाव की जोरदार वकालत की।

“अगर समय रहते कानून में संशोधन नहीं किया गया तो सहकारिता आंदोलन की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। इसलिए आंदोलन की भावना को बरकरार रखते हुए, लेकिन अक्षरशः बदलाव करते हुए एक नए कानून की जरूरत है। सहकारिता एक समवर्ती विषय है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार कंपनी अधिनियम और सहकारिता अधिनियम के विभिन्न प्रमुख प्रावधानों और आवश्यक नियमों को शामिल करके एक नया कानून ला सकती है,” उन्होंने यहां महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएससी) बैंक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर संगोष्ठी में अपने भाषण में कहा।

गडकरी ने कहा, "यदि समाज, गरीबों और सहकारिता क्षेत्र के हितों की रक्षा करते हुए कानून और नियमों में बदलाव किए जाएं, तो मुझे विश्वास है कि सहकारिता आंदोलन सफल होगा।" उन्होंने राज्य सरकार से सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करने वालों को बढ़ावा देने और मौजूदा प्रावधानों का दुरुपयोग करने वालों को दंडित करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार और एमएससी बैंक के प्रशासक विद्याधर अनास्कर की मौजूदगी में ये टिप्पणियां कीं। अपने भाषण के दौरान गडकरी ने महाराष्ट्र और भारत स्तर पर सहकारिता क्षेत्र द्वारा अब तक की गई प्रगति की समीक्षा की

शेतकरी संगठन के संस्थापक शरद जोशी को उद्धृत करते हुए मंत्री ने कहा, "सहकारिता क्षेत्र में सफलता, सहकारिता आंदोलन की सफलता नहीं है। यह सहकारिता का नेतृत्व करने वाले नेता की सफलता है।" जहां तक ​​महाराष्ट्र का सवाल है, मंत्री ने राज्य में सहकारिता आंदोलन के गहन सामाजिक आर्थिक प्रभाव विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एमएससी बैंक से इसे प्राथमिकता के आधार पर करने का आह्वान किया,

जिससे सहकारी आंदोलन और क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि सहकारी बैंक और क्षेत्र की अन्य संस्थाएं रिक्शा चालकों, छोटे विक्रेताओं और छोटे और सीमांत जोत वाले किसानों की मदद के लिए आगे आई हैं, जिससे उन्हें अपनी आजीविका सुधारने में मदद मिली है। उन्होंने अपना खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनिच्छा दिखाने के बाद कुछ सहकारी बैंकों और संस्थाओं के सक्रिय समर्थन के कारण वे शुरू में सहकारी चीनी मिल स्थापित करने में सक्षम हुए। हालांकि, उन्होंने कहा कि बाद के चरण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अन्य उपक्रमों की मदद के लिए आगे आए। (आईएएनएस)