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नई दिल्ली New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को यहां शुरू हुई। बैठक में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
सम्मेलन के दौरान, पाँच प्रमुख विषयों पर सिफारिशें की गईं- पीने का पानी: पहुँच, मात्रा और गुणवत्ता; बिजली: गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता; स्वास्थ्य: पहुँच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता; स्कूली शिक्षा: पहुँच और गुणवत्ता और भूमि और संपत्ति: पहुँच, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और म्यूटेशन। भारत को अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए एक विज़न दस्तावेज़ तैयार किया जा रहा है।
2023 में, नीति आयोग को 10 क्षेत्रीय विषयगत विज़न को समेकित करके विकसित भारत @2047 के लिए एक संयुक्त विज़न बनाने का काम सौंपा गया था। इस विज़न में विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन आदि शामिल हैं।
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Kiran
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