नीति आयोग ने EV के लिए जारी की हैंडबुक, इस पर दिया ज्यादा जोर

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में नीति आयोग ने पहल की है. नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में मार्गदर्शन के लिए हैंडबुक जारी की है. हैंडबुक राज्यों और स्थानीय निकायों को सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क सेट करने के लिए सशक्त करेगी.

नीति आयोग ने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क सेट करने की दिशा में नीतियां तय करने के लिए यह हैंडबुक मदद करेगी. इसका उद्देश्य चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी से बदलाव की सुविधा प्रदान करना है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने के लिए इस हैंडबुक को संयुक्त रूप से नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो और वल्र्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा तैयार किया गया है.

बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरतों पर फोकस्ड है हैंडबुक

यह हैंडबुक उन संबंधित अधिकारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के लिए एक व्यवस्थित और मिलाजुला नजरिया ऑफर करती है जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना, अथोराइजेशन और एग्जीक्यूशन से जुड़े हुए हैं. यह ईवी चार्जिंग की सुविधा के लिए आवश्यक तकनीकी और नियामक ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करती है. यह ईवी क्षेत्र के उभरते स्वरूप पर विचार करते हुए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की वर्तमान जरूरतों पर फोकस्ड है.

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने की प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई ग्लोबल स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, जिस पर भारत ने महत्वाकांक्षी आकांक्षाएं व्यक्त की हैं. नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा, हैंडबुक ईवी चार्जिंग नेटवर्क को लागू करने में जिन चुनौतियों का सामना विभिन्न स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, यह उनका समाधान करती है. यह राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक शुरूआती बिंदु के रूप में कार्य करती है.

भारत में तेजी से हो रहा इलेक्ट्रानिक वाहनों का विस्तार

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, भारत में इलेक्ट्रानिक वाहनों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में कई खिलाड़ी प्रवेश कर रहे हैं. यह पुस्तिका सार्वजनिक और निजी स्टेकहोल्डर्स को मजबूत और सुलभ ईवी चार्जिंग नेटवर्क सेट करने के लिए एक साथ काम करने में ताकत प्रदान करेगी.

पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए ईवी चार्जिंग एक नई प्रकार की बिजली मांग है. यह डिस्कॉम चार्जिंग सुविधाओं के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति कनेक्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विद्युत वितरण नेटवर्क में इस मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित क्षमता हो.

विद्युत मंत्रालय सचिव आलोक कुमार ने कहा, विद्युत मंत्रालय और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए इसकी केंद्रीय नोडल एजेंसी यानी एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो (बीईई), चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए डिस्कॉम और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके लिए यह हैंडबुक बहुत मददगार होगी. देश में एनर्जी मिक्सचर में रिन्यूबल एनर्जी की तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी के साथ, आने वाले सालों में ई-मोबिलिटी की ओर परिवर्तन से होने वाले लाभ और अधिक महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है.

(इनपुट- IANS)