RBI के नए मनी ट्रांसफर नियम: NEFT कैश लिमिट ₹50,000 बरकरार

नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घरेलू मनी ट्रांसफर के लिए दिशा-निर्देशों का एक समेकित सेट जारी किया है। इसमें मौजूदा ट्रांजेक्शन लिमिट को बरकरार रखा गया है, जबकि नकद (कैश) आधारित रेमिटेंस के लिए सुरक्षा उपायों को और सख्त कर दिया गया है।

नए ढांचे के तहत, बैंक शाखा में खाता न रखने वाले ग्राहक (वॉक-इन कस्टमर) NEFT के ज़रिए किसी बैंक खाते में 50,000 रुपये तक नकद ट्रांसफर कर सकते हैं।

बैंक ऐसे ग्राहकों को बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट, ATM और अन्य स्वीकृत माध्यमों से भी पैसे भेजने की सुविधा दे सकते हैं। इसके लिए प्रति ट्रांजेक्शन 5,000 रुपये और प्रति भेजने वाले (रेमिटर) के लिए एक महीने में 25,000 रुपये की सीमा तय की गई है।

जिन लाभार्थियों (बेनिफिशियरी) के पास बैंक खाते नहीं हैं, उन्हें नकद भुगतान करने के लिए बैंक, ग्राहकों के खातों से ATM, बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट या अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों के ज़रिए ट्रांसफर की सुविधा दे सकते हैं।

हालांकि, ऐसे ट्रांसफर के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये की सीमा है, और प्रति लाभार्थी एक महीने में अधिकतम 25,000 रुपये तक ही भेजे जा सकते हैं।

केंद्रीय बैंक के अनुसार, ये सीमाएं पहले के ढांचे का ही हिस्सा थीं और इन्हें नए दिशा-निर्देशों में भी बरकरार रखा गया है।

इसके अलावा, 'नो योर कस्टमर' (KYC) दिशा-निर्देशों, 2025 के तहत, पैसे भेजने वाले (रेमिटर) का रजिस्ट्रेशन एक सत्यापित मोबाइल नंबर और स्व-प्रमाणित वैध दस्तावेज़ के आधार पर करना अनिवार्य है।

साथ ही, पैसे भेजने वाले बैंकों और बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स को IMPS या NEFT ट्रांजेक्शन मैसेज में भेजने वाले (रेमिटर) का विवरण शामिल करना होगा।

इसके अलावा, मैसेज में एक ऐसा पहचानकर्ता (आइडेंटिफायर) होना चाहिए जिससे नकद-आधारित रेमिटेंस की अलग से पहचान की जा सके।

इसके अतिरिक्त, बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं से कहा गया है कि वे सुरक्षा उपाय लागू करें। इसमें 'वेलोसिटी चेक' (लेन-देन की गति और आवृत्ति की जांच) और इन सुविधाओं के ज़रिए खाते में पैसे आने पर ग्राहकों को अलर्ट भेजना शामिल है।

यदि किसी खाते या खातों के समूह में अचानक असामान्य रूप से बड़ी राशि आती है, तो तुरंत उसकी जांच की जानी चाहिए और संदिग्ध लेन-देन की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए।

नए ढांचे के तहत फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया रियल-टाइम या लगभग रियल-टाइम आधार पर पूरी होनी चाहिए।

बैंकों के बीच सेटलमेंट (लेन-देन का निपटान) केवल RBI द्वारा स्वीकृत भुगतान प्रणालियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ये निर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल हैं) के साथ-साथ अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और प्रतिभागियों पर भी लागू होते हैं, जहाँ तक ये उनकी घरेलू धन हस्तांतरण सेवाओं (डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विसेज) से संबंधित हैं।