आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए नया फॉर्म, प्राप्त करें मनरेगा कार्ड और स्वास्थ्य बीमा कार्ड साझा करने का विकल्प

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नई दिल्ली: सरकार ने मतदाता सूची के साथ आधार विवरण को जोड़ने की अनुमति देने के लिए मतदाता पंजीकरण नियमों में संशोधन किया है। यह डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटा देगा और चुनाव कानून को 'सेवा मतदाताओं' के लिए लिंग-तटस्थ बना देगा। दूरदराज के इलाकों में तैनात सैनिकों या विदेशों में भारतीय मिशन के सदस्यों को 'सर्विस वोटर' माना जाता है।

मौजूदा मतदाताओं को अपना आधार नंबर साझा करने की अनुमति देने के लिए एक नया फॉर्म -6 बी पेश किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना में कहा कि पिछले साल दिसंबर में संसद द्वारा पारित चुनावी कानून (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमों में संशोधन किया गया है. चुनावी पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022 1 अगस्त से प्रभावी होंगे।

अधिसूचना में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 को या उससे पहले मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति अपना आधार नंबर जोड़ सकेंगे।स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड साझा करने का विकल्प होगा।

1 जनवरी या 1 अप्रैल या 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को किसी भी वर्ष में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक अब मतदाता पंजीकरण के लिए तुरंत आवेदन कर सकते हैं। चुनाव कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए 'पत्नी' शब्द को हटाकर 'पति/पत्नी' शब्द जोड़ा गया है। इससे 'सेवा मतदाता' की पत्नी को मतदान करने की अनुमति मिल जाएगी।