EU का नया प्रस्ताव: किसानों के लिए हरित नियमों में और ढील
World वर्ल्ड: यूरोपीय आयोग ने बुधवार को यूरोपीय संघ की कृषि सब्सिडी योजना से जुड़े कुछ और पर्यावरणीय नियमों को हल्का करने का प्रस्ताव रखा। यह कदम किसानों की नौकरशाही संबंधी शिकायतों और हाल ही में हुए यूरोपव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया है।
आयोग का कहना है कि इन संशोधनों से किसानों की सालाना लगभग 1.58 अरब यूरो की बचत हो सकती है। प्रस्तावों में यह भी शामिल है कि खेतों का निरीक्षण साल में केवल एक बार किया जाएगा।
करीब 387 अरब यूरो की बजट वाली इस योजना के तहत छोटे किसानों को कुछ पर्यावरणीय मानकों से छूट दी जाएगी, और उन्हें मिलने वाली एकमुश्त राशि की सीमा भी 2,500 यूरो तक बढ़ाई जाएगी।
अन्य प्रस्तावों में स्थायी घास के मैदानों को हटाने की अनुमति 5% से बढ़ाकर 10% करने की बात है, जो पहले कार्बन संग्रहण के लिए संरक्षित माने जाते थे। हालांकि, पर्यावरण संगठनों ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिशें कमजोर होंगी।
अब यह प्रस्ताव यूरोपीय देशों और संसद की स्वीकृति के लिए जाएगा।
