जनवरी 2023 में लगभग 200 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए

नई दिल्ली (आईएएनएस)| आधार धारकों ने अब तक 9,029.28 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन किए हैं, जिसमें अकेले जनवरी 2023 में 199.62 करोड़ शामिल हैं, जो देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत है, आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। अधिकांश प्रमाणीकरण लेनदेन संख्याएं बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का उपयोग करके की जाती हैं, इसके बाद जनसांख्यिकीय और ओटीपी प्रमाणीकरण होते हैं। जनवरी के महीने में, 135.53 करोड़ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट-आधारित प्रमाणीकरण किए गए, जो निवासियों के दैनिक जीवन में इसके उपयोग और उपयोगिता का संकेत है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए पहले ही नया सुरक्षा तंत्र शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लनिर्ंग (एआई/एमएल) आधारित सुरक्षा तंत्र, इन-हाउस विकसित किया गया है, अब कैप्चर किए गए फिंगर प्रिंट की सजीवता की जांच करने के लिए फिंगर मिन्यूटी और फिंगर इमेज दोनों के संयोजन का उपयोग कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार, जनवरी के अंत तक, सभी आयु समूहों के बीच आधार संतृप्ति 94.65 प्रतिशत तक बढ़ गई है और वयस्क आबादी के बीच संतृप्ति का स्तर अब लगभग सार्वभौमिक है। जनवरी के महीने के दौरान, निवासियों के अनुरोधों के बाद 1.37 करोड़ से अधिक आधार सफलतापूर्वक अपडेट किए गए। अधिकारियों ने कहा कि आधार ई-केवाईसी सेवा पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार करने में आसानी से बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनवरी 2023 के दौरान 29.52 करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेनदेन किए गए।

105 बैंकों सहित कुल 170 संस्थाएं ई-केवाईसी पर लाइव हैं। ई-केवाईसी को अपनाने से वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य जैसी संस्थाओं की ग्राहक अधिग्रहण लागत में भी काफी कमी आई है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन को सक्षम कर रही है जो आय पिरामिड में सबसे नीचे हैं। जनवरी 2023 के अंत तक, एईपीएस और माइक्रो-एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से संचयी रूप से 1,629.98 करोड़ अंतिम मील बैंकिंग लेनदेन संभव हो गए हैं।

केंद्र और राज्यों द्वारा संचालित देश में 1,100 से अधिक सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों को आधार का उपयोग करने के लिए अधिसूचित किया गया है। डिजिटल आईडी केंद्र और राज्यों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को लक्षित लाभार्थियों को कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और वितरण में सुधार करने में मदद कर रहा है।