NDA की एकीकृत पेंशन योजना: आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा के लिए

Business बिजनेस: मोदी सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत भारत में पेंशन सिस्टम को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्थिक सुदृढ़ता का वादा करने वाले और पिछली योजनाओं के नुकसानों से बचने वाले समाधान को तैयार करके, सरकार ने राज्य और उसके नागरिकों दोनों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। आइए UPS के पीछे के तर्क, पुरानी पेंशन योजनाओं से इसके अंतर और भारत के आर्थिक भविष्य के लिए इसके व्यापक निहितार्थों पर एक नज़र डालें। यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारत में एक मजबूत पेंशन सिस्टम की बढ़ती मांगों के लिए एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई प्रतिक्रिया है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) के विपरीत, जिसकी कांग्रेस पार्टी वकालत करती रही है, UPS को उन वित्तीय आपदाओं से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्होंने अतीत में राज्य सरकारों को परेशान किया था। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए OPS ने अंततः वित्तीय दिवालियापन को जन्म दिया, जिसमें राज्य अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। OPS ने एक परिभाषित लाभ का वादा किया, जिसने स्थिरता के लिए पर्याप्त प्रावधानों के बिना सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डाला। समय के साथ, इससे ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गईं, जहाँ राज्य सरकारों को वेतन का भुगतान करना, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना या बुनियादी ढाँचे में निवेश करना कठिन हो गया - ये मुद्दे 1980, 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत की आर्थिक कठिनाइयों की याद दिलाते हैं।