NCLT ने इरोस इंटरनेशनल के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी याचिका खारिज की, कहा रेवेन्यू शेयर 'ऑपरेशनल डेट' नहीं

Mumbai: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने गुट्ज फील फिल्म प्रोडक्शन LLP की इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड के खिलाफ फाइल की गई इन्सॉल्वेंसी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू-शेयरिंग अरेंजमेंट से होने वाले क्लेम इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत “ऑपरेशनल डेट” नहीं माने जा सकते।

फिल्म एग्रीमेंट से जुड़ा क्लेम

IBC के सेक्शन 9 के तहत फाइल की गई इस याचिका में, ब्याज सहित 3.33 करोड़ रुपये के कथित डिफॉल्ट को लेकर इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू करने की मांग की गई थी।

यह क्लेम फिल्मों इंग्लिश विंग्लिश और की एंड का से जुड़े एग्रीमेंट से जुड़ा था, जिसके तहत पार्टियों ने प्रॉफिट-शेयरिंग अरेंजमेंट किए थे।

रेवेन्यू शेयरिंग ऑपरेशनल डेट नहीं

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने कहा कि रेवेन्यू-शेयरिंग अरेंजमेंट से होने वाले प्रॉफिट को ऑपरेशनल डेट के बराबर नहीं माना जा सकता है, और यह एग्रीमेंट असल में एक जॉइंट वेंचर जैसा है और इसे किसी भी तरह से रेस्पोंडेंट को सप्लाई की गई सर्विस या सामान नहीं माना जा सकता है।

ऑर्डर में लिखा है, “ज़्यादा से ज़्यादा, इसे रिकवर होने वाली रकम कहा जा सकता है, जिसे सिविल कोर्ट में डॉक्यूमेंट और सबूत वगैरह के साथ पेश किया जा सकता है।”

पिटीशनर ने मानी हुई बकाया रकम का ज़िक्र किया

पिटीशन के मुताबिक, पिटीशनर कंपनी, गुटज़ फील फिल्म प्रोडक्शन LLP ने दलील दी थी कि इरोस ने फरवरी 2023 में ईमेल कम्युनिकेशन के ज़रिए 3.33 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बकाया रकम मानी थी, और कथित तौर पर तीन महीने के अंदर पेमेंट का वादा किया था। हालांकि, कथित तौर पर पेमेंट नहीं किया गया, जिसके कारण डिमांड नोटिस जारी किया गया और बाद में इन्सॉल्वेंसी की अर्ज़ी दी गई।

इरोस ने दावे का विरोध किया

इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दावा विवादित था, लिमिटेशन से रुका हुआ था, और यह एक ऑपरेशनल ट्रांज़ैक्शन के बजाय पार्टनरशिप जैसे अरेंजमेंट से निकला था।