NCLAT ने बीसीसीआई के साथ बायजू के समझौते को मंजूरी दी

नई दिल्ली New Delhi: बायजू को बड़ी राहत देते हुए एनसीएलएटी ने शुक्रवार को संकटग्रस्त एडटेक कंपनी के खिलाफ प्रायोजन सौदे को लेकर दिवालियेपन की कार्यवाही को खारिज कर दिया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ 158 करोड़ रुपये के समझौते को मंजूरी दे दी। हालांकि, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने यह आदेश इस शर्त के साथ पारित किया कि वचनबद्धता में उल्लिखित विशिष्ट तिथियों पर भुगतान करने में किसी भी तरह की विफलता से बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही स्वतः ही फिर से शुरू हो जाएगी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने बायजू के यूएस-आधारित ऋणदाताओं द्वारा लगाए गए राउंड-ट्रिपिंग के आरोप को भी खारिज कर दिया और कहा कि वे इसके लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहे।

न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि यह पैसा रिजू रवींद्रन (बायजू रवींद्रन के भाई) ने अपने शेयरों की बिक्री के माध्यम से भुगतान किया था। चेन्नई की दो सदस्यीय पीठ ने खुली अदालत में अपने आदेश में कहा, "दिए गए वचन और हलफनामे के मद्देनजर, पक्षों के बीच समझौता स्वीकृत है और परिणामस्वरूप अपील सफल होती है तथा एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है।" वचन के अनुसार, रिजु रविंद्रन ने 31 जुलाई को बायजू द्वारा बीसीसीआई को दिए जाने वाले बकाया के विरुद्ध 50 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। शुक्रवार को 25 करोड़ रुपये और शेष 83 करोड़ रुपये आरटीजीएस के माध्यम से 9 अगस्त को जमा किए जाएंगे।

एनसीएलएटी बायजू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मूल कंपनी थिंक एंड लर्न के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी गई थी। 16 जुलाई को, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए बायजू के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियेपन समाधान कार्यवाही (सीआईआरपी) शुरू करने का निर्देश दिया था। बीसीसीआई ने थिंक एंड लर्न द्वारा 158.9 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट को लेकर दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। थिंक एंड लर्न कभी भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप था जिसकी कीमत 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। एनसीएलटी ने आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार थिंक एंड लर्न के बोर्ड को निलंबित कर दिया है और कर्ज में डूबी इस फर्म की देखभाल के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया है।