NBFCs और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को धोखाधड़ी रोकने को मिला आधार e-KYC लाइसेंस, जानिए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (NBFCs) और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (Payment Service Providers) को भी आधार ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन का लाइसेंस (Aadhaar e-KYC Authentication Licence) मिल गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve bank of India) ने NBFCs और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स आधार ई-केवाईसी को मंजूरी दी है. इससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा. फिनटेक कंपनियों ने कहा, एनबीएफसी और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का रिजर्व बैंक का फैसला डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि NBFCs और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस (Aadhaar e-KYC licence) के लिए केंद्रीय बैंक के पास आवेदन कर सकते हैं.

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करके ग्राहक के आधार नंबर को प्रमाणित करने की अनुमति दी जा सकती है.

फ्रॉड रोकने में मिलेगी मदद

फिनटेक कंपनियों ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) और भुगतान सेवा प्रदाताओं को आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के रिजर्व बैंक के निर्णय का स्वागत किया है. इन कंपनियों का कहना है कि इस कदम से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी.

डिजिटलीकरण को मिलेगा बढ़ावा

एमस्वाइप के उत्पाद प्रमुख अंकित भटनागर ने इस निर्णय को लेकर का कहा कि आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों के बीच विश्वास को और अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि केवल लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को ही ई-केवाईसी करने की अनुमति होगी.

इंफ्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लि. के नवोन्मेषण और उत्पाद विकास प्रमुख मनोज चोपड़ा ने कहा कि केंद्रीय बैंक का यह कदम एनबीएफसी और भुगतान सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को ग्राहकों के साथ जुड़ने में मदद करेगा.

वहीं आरबीआई के फैसले पर टाइड (इंडिया) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गुरजोधपाल सिंह ने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी तंत्र के लिए यह एक सरहानीय कदम है. उन्होंने कहा कि इस कदम से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों के लिए अनुभव में सुधार होगा जो काफी मुद्दों का सामना कर रहे हैं.