राष्ट्रीय राजमार्गों का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का 25,000 किलोमीटर (किमी) तक विस्तार किया जाएगा और राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में लिया जाएगा। सीतारमण ने संसद में 2022-23 का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि पीपीपी मोड के माध्यम से चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन के लिए ठेके 2022-23 में दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के लिए वित्तपोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। "लोगों और सामानों की तेज आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए 2022-23 में एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा।" मंत्री ने कहा कि कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के पसंदीदा पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकल्प के रूप में, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करना है। सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी आठ रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 पर टिप्पणी करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल के बजट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और किसानों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गडकरी ने यह भी कहा कि बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम से उत्तर पूर्व, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर को लाभ होगा। केंद्रीय बजट 2022-23 ने राजमार्ग क्षेत्र के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ परिव्यय प्रदान किया है। राजमार्ग क्षेत्र के लिए 2020-21 के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसे संशोधित कर 1.31 लाख करोड़ रुपये किया गया। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (आईआरएफ) ने एक बयान में वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजमार्गों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर निवेश में वृद्धि का स्वागत किया। आईआरएफ ने सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद सहित पीएम गति शक्ति के सात विकास इंजनों पर बजट के जोर का स्वागत किया।
