MSMEs का भारत के एक्सपोर्ट में लगभग आधा हिस्सा है: इकोनॉमिक सर्वे

नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कहा कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 35.4 प्रतिशत, एक्सपोर्ट का लगभग 48.58 प्रतिशत और GDP का 31.1 प्रतिशत हिस्सा हैं।

आधिकारिक बयान के अनुसार, MSMEs के लिए इक्विटी फंडिंग के तौर पर 50,000 करोड़ रुपये देने के लिए शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत (SRI) फंड ने 30 नवंबर, 2025 तक कुल 15,442 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 682 MSMEs की मदद की है।

बयान में कहा गया है कि भारत के MSME सेक्टर में 7.47 करोड़ से ज़्यादा एंटरप्राइजेज हैं, जिनमें 32.82 करोड़ से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिससे यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला सेक्टर बन गया है।

वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर ज़ोर दिया कि MSME क्रेडिट ने हाल ही में एक सकारात्मक राह बनाए रखी है, जिसे सेक्टर में क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के कई हस्तक्षेपों से बढ़ावा मिला है।

बयान में कहा गया है कि MSME लेंडिंग H1FY26 में औद्योगिक क्रेडिट ग्रोथ का मुख्य कारण था और साल-दर-साल MSME क्रेडिट ग्रोथ बड़े उद्योगों की तुलना में काफी ज़्यादा रही।

इसके अलावा, सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले दो सालों में SME पब्लिक मार्केट में भी ज़बरदस्त विस्तार देखा गया है, जो मज़बूत बाज़ार स्थितियों और डिजिटल रिटेल भागीदारी के कारण हुआ है।

बयान में कहा गया है कि MSMEs की मदद के लिए शुरू किए गए SRI फंड में सरकार से 10,000 करोड़ रुपये और प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड के ज़रिए 40,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस फंड का लक्ष्य इक्विटी, क्वासी-इक्विटी और डेट के ज़रिए ग्रोथ कैपिटल के रूप में MSMEs को आगे देने के लिए डॉटर फंड्स को कैपिटल सपोर्ट देना है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि विश्व स्तर पर, MSMEs लगभग 90 प्रतिशत व्यवसायों का हिस्सा हैं और कुल वैश्विक रोज़गार में 50 प्रतिशत से ज़्यादा के लिए ज़िम्मेदार हैं।

इसमें आगे कहा गया है, "भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ज़्यादा वैश्विक एकीकरण के लिए तैयार होने के साथ, प्रभावी सप्लाई-चेन भागीदारी को सक्षम करने, स्थानीय वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने और समावेशी क्षेत्रीय विकास का समर्थन करने में MSME सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है।"

बयान में कहा गया है कि MSME-इनोवेटिव कंपोनेंट के ज़रिए इनोवेशन को भी संस्थागत बनाया जा रहा है, जो इनक्यूबेशन, डिज़ाइन हस्तक्षेप और IPR की सुरक्षा को सुविधाजनक बनाता है। 2024 में भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग GVA में अनुमानित 2.9 प्रतिशत और ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 1.8 प्रतिशत हिस्सा था, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की काफी संभावना दिखाता है।