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पीएम-किसान योजना के तहत 8 करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए जाएंगे

Deepa Sahu
26 Feb 2023 2:35 PM GMT
पीएम-किसान योजना के तहत 8 करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए जाएंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी होली और रबी की कटाई से पहले सोमवार को प्रमुख पीएम-किसान योजना के तहत आठ करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 16,800 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ की 13 वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत, पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, लेकिन इसे दिसंबर 2018 से लागू किया जा रहा है। रविवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री कर्नाटक के बेलागवी में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में 13वीं किस्त जारी करेंगे।
कार्यक्रम में पीएम-किसान और जल जीवन मिशन के लाभार्थियों सहित एक लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि सचिव मनोज आहूजा भी मौजूद रहेंगे। पीएम-किसान योजना के तहत 11वीं और 12वीं किस्त मई और अक्टूबर 2022 में जारी की गई थी।
बयान में कहा गया है कि पीएम-किसान योजना ने पहले ही देश भर के किसानों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया है और यह नवीनतम किस्त उनकी आय को और बढ़ाएगी और कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देगी।
अब तक, 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है।
विशेष रूप से, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, इन जरूरतमंद किसानों का समर्थन करने के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये कई किश्तों में वितरित किए गए। इस योजना ने तीन करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया है, जिन्हें सामूहिक रूप से 53,600 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है।
इस पहल ने ग्रामीण आर्थिक विकास को गति दी है, किसानों के लिए ऋण की कमी को कम किया है और कृषि निवेश को बढ़ावा दिया है। इसने किसानों की जोखिम लेने की क्षमता में भी वृद्धि की है, जिससे अधिक उत्पादक निवेश हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान (IFRI) के अनुसार, PM-KISAN फंड प्राप्तकर्ताओं को उनकी कृषि जरूरतों और शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और विवाह जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद कर रहा है।

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