मोदी सरकार का जून 2024 तक 80 करोड लोगों को मुफ्त अनाज देने का फैसला, जाने पूरी जानकारी

इस साल के अंत में कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे. ऐसे में मोदी सरकार देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने और चुनाव खत्म होने तक जून 2024 तक बढ़ा सकती है, ताकि प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो सकता है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 24 अरब डॉलर की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जून 2024 तक बढ़ाया जा सकता है, जो 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस विषय पर अभी चर्चा चल रही है जो निजी है, लेकिन अंतिम निर्णय इस पर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को विस्तार देने में ज्यादा लागत नहीं आएगी और यह खर्च बजट आवंटन के जरिए वहन किया जाएगा. दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पहले 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही थी। लेकिन इस योजना को 1 जनवरी 2023 से नए रूप में लॉन्च किया गया, जिसके तहत अंत्योदय अन्न योजना और नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की गई। प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1 जनवरी 2023। योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया गया.

बाद में सरकार ने कहा कि इस योजना का नाम भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) रखा गया है. इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाना है. लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस योजना को 30 जून 2024 तक बढ़ाया जा सकता है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में कोरोना महामारी के पहले चरण में शुरू की गई थी। बाद में इस योजना को आगे बढ़ाया गया. 10 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से 7 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला. इस साल के अंत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं.

दिसंबर में जब इस योजना को नए लुक के साथ लॉन्च करने की घोषणा की गई थी, तब सरकार ने कहा था कि 2023 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त अनाज देने से सरकारी खजाने पर 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा, लेकिन इस योजना से गरीबों के लिए बहुत लाभकारी होगा.