मोदी सरकार ने आठ वर्षों में विकास, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर 100 लाख करोड़ खर्च किए

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले आठ साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास एवं सोशल सेक्टर की योजनाओं पर करीब 100 लाख करोड़ रुपये खर्च किए. बकौल रिपोर्ट्स, 2014-15 से 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने विकास मद में 90.9 लाख करोड़ रुपये खर्च किए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि 2014-15 से 2021-22 के दौरान मोदी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण एवं प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट करने के लिए 26 लाख करोड़ रुपये खर्च किए. वहीं, इस अवधि में सरकार ने फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी पर 25 लाख करोड़ रुपये का खर्चा किया. वहीं, सरकार हेल्थ, एजुकेशन और किफायती मकान जैसी योजनाओं पर 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए.

इस महीने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि 2014-21 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ईंधन पर टैक्स के रूप में 26.5 लाख करोड़ रुपये जुटाए.

वहीं, सरकार ने मुफ्त राशन, महिलाओं को नकदी भत्ता, पीएम किसान और अन्य कैश ट्रांसफर को जरिए 2,25,000 करोड़ रुपये खर्च किए. उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा केवल ईंधन पर जुटाए गए टैक्स से भी कम है.

बकौल रिपोर्ट, सरकार से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री द्वारा शेयर किए गए आंकड़े वास्तविक नंबर से कम हैं क्योंकि विकास मद पर किया गया खर्च लगभग चार गुना रहा. उन्होंने कहा कि आंकड़ों से ये स्पष्ट हो गया है कि ईंधन पर टैक्स से हुई आमदनी का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया गया है.