मोदी सरकार आयात शुल्क में भारी कटौती करने की योजना बना रही है

नई दिल्ली: ऐसा लगता है कि अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माता टेस्ला ने वह हासिल कर लिया है जिसकी उसे उम्मीद थी। मालूम हो कि कंपनी के प्रमुख एलन मस्क कई बार सार्वजनिक तौर पर भारत में ऊंचे टैक्स की आलोचना कर चुके हैं. इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार का रवैया गलत है. हालाँकि, कल तक मस्क की बातों पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रही मोदी सरकार अब नरमी के संकेत दे रही है। ऐसा लगता है कि मेकापोटू ने अपनी गरिमा छोड़ दी है और मस्क की मांगों के आगे घुटने टेक दिए हैं. खबर है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अब ईवी कारों पर लगने वाले 100 फीसदी आयात शुल्क को 15 फीसदी तक सीमित करने की सोच रही है. बताया जा रहा है कि वे इस हद तक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने पर विचार कर रहे हैं। दूसरी ओर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि उन्हें ईवी पर आयात शुल्क कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। हालाँकि, चूंकि यह मुद्दा प्रारंभिक चर्चा में है, इसलिए उल्लेखनीय है कि अन्य सरकारी विभाग इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जल्द ही प्रस्ताव आ सकते हैं। किसी भी देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। इसीलिए विशेषज्ञों की राय है कि विदेशी ऑटो उद्योग कंपनियां भारत में विनिर्माण शुरू करने और यहां बसने के बाद ही आयात शुल्क में कोई कटौती करना बेहतर है। विशेषज्ञ केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि यदि ईवी निर्माता कम से कम 40 प्रतिशत वाहन भारत में बनाते हैं तो वे आयात शुल्क को 100 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने पर विचार करेंगे। यदि आप विदेशी कंपनियों की बातों पर विश्वास करते हैं और नीतियों में बदलाव करते हैं, तो आपको चेतावनी दी जाती है कि यह विनाशकारी होगा। उनका कहना है कि अगर आयात शुल्क कम कर दिया गया तो.. टेस्ला अब विदेशों में जो भी मॉडल बना रही है, उन्हें भारतीय बाजार में बेचेगी, लेकिन इससे कंपनी को ही फायदा होगा, देश को नहीं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इससे उन अन्य कंपनियों को नुकसान होगा जो भारत में पहले से ही विनिर्माण शुरू कर चुकी हैं और अगर भविष्य में उन कंपनियों के कारोबार या प्लांट बंद हो गए तो रोजगार और नौकरी के अवसर खत्म हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। परिणामस्वरूप, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाने का ख़तरा है।