किसानों पार मोदी सरकार जमकर लुटा रही है प्यार, बड़े काम की है गवर्मेंट की ये 4 घोषणाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस हफ्ते त्योहारी सीजन की शुरुआत के मौके पर किसानों के लिए तोहफों की बारिश कर दी है. केंद्र सरकार ने देशभर के किसानों के लिए कई नई पहल शुरू की हैं. यह भी घोषणा की गई है कि कुछ पुरानी पहलों को नए सिरे से लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि केंद्र सरकार की ये पहल देशभर के किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की 4 ताजा घोषणाएं, जो किसानों के लिए बड़े बदलाव का रास्ता साफ कर सकती हैं।

1: किसान ऋण पोर्टल

केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को नई दिल्ली में दो नए पोर्टल लॉन्च किए। इन्हीं में से एक है किसान लोन पोर्टल। सरकार ने किसानों को रियायती ऋण यानी कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का उद्देश्य उन किसानों को भी वित्तीय मदद की पहुंच में लाना है जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसके लिए किसान आधार नंबर की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसमें किसानों को पहले सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा और बाद में समय पर भुगतान करने पर ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। यह पोर्टल किसानों से संबंधित डेटा को विस्तार से देखने का एक मंच होगा, जहां ऋण वितरण, ब्याज छूट के दावे, योजनाओं का उपयोग, बैंकों के साथ एकीकरण जैसे काम पूरे किए जाएंगे।

2: केसीसी पहल

केंद्र सरकार ने किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए केसीसी पहल को फिर से शुरू करने की भी जानकारी दी। इन पहलों के दोबारा शुरू होने की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।

3: घर-घर जाकर केवाईसी

अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने के लिए सरकार ने घर-घर केवाईसी के अभियान की भी जानकारी दी। बताया गया कि सरकार किसानों के घर जाकर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का अभियान चलाएगी. इसके तहत उन किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और उन्हें रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है। हर साल सरकार से 6-6 हजार मिलते हैं।

4: विंड्स पोर्टल

भारत में कृषि मौसम पर निर्भर है। इस मामले में भी किसानों को सरकार से मदद मिलने वाली है. सरकार ने किसान लोन पोर्टल के साथ-साथ WINDS पोर्टल भी लॉन्च किया है. इस पोर्टल का पूरा नाम वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम्स है और इसका काम देशभर के किसानों को कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है। इसकी औपचारिक शुरुआत जुलाई में ही हो गई थी. यह पोर्टल किसानों को मौसम संबंधी डेटा के लिए एनालिटिक्स टूल उपलब्ध कराएगा, ताकि वे खेती के संबंध में जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकें।

किसानों के लिए कुछ प्रमुख आंकड़े

आपको बता दें कि 30 मार्च 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या करीब 7.35 करोड़ है. इनकी कुल स्वीकृत सीमा 8.85 लाख करोड़ रुपये है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों यानी अप्रैल से अगस्त 2023 तक सरकार ने किसानों को रियायती ब्याज पर 6,573.50 करोड़ रुपये का लोन मुहैया कराया है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये बांटे गए हैं। 29 हजार करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले।