मोदी सरकार ने चीन स्थित इस बैंक से Vaccine खरीदने के लिए मांगे कर्ज, जाने इस पैसे से 67 करोड़ डोज खरीदेगी सरकार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए एशियन डेवलपमेटं बैंक (ADB) और चीन स्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से कर्ज की मांग की है. सरकार ने 667 मिलियन यानी 66.7 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज खरीदने के लिए इस कर्ज की मांग की है. एशियन डेवलपमेटं बैंक का हेडक्वॉर्टर मनीला में है. इस बैंक में अमेरिका और जापान की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. AIIB में भारत और चीन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है.

माना जा रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5 बिलियन डॉलर का कर्ज देगा और AIIB 500 मिलियन डॉलर का कर्ज देगा. इस तरह यह कर्ज कुल 2 अरब डॉलर यानी 15 हजार करोड़ रुपए का होगा. एआईआईबी के उपाध्यक्ष डी जे पांडियन ने कहा कि एआईआईबी निदेशक मंडल कर्ज पर विचार कर रहा है. भारत ने तीन महीने पहले कर्ज के लिए आवेदन दिया था. बैंक के अनुसार इस कर्ज से कोविड-19 टीके की 66.7 करोड़ खुराक खरीदे जाने की संभावना है.

कोवैक्सीन को अभी तक मंजूरी नहीं

इस वैक्सीन को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन से मंजूरी जरूरी है. WHO ने Covishield को मंजूरी दी है जिसे सीरम इंस्टिट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर तैयार किया है. हालांकि, स्वदेशी निर्मित कोवैक्सीन को अभी तक WHO से मंजूरी नहीं मिली है. AIIB वैक्सीन खरीदारी को को-फाइनेंस करेगी. बैंक के अधिकारी ने कहा कि भारत की तरफ से अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए आवेदन किए गए है. इस सप्ताह इन तमाम लोन प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. इसमें चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए लोन भी शामिल है.

6.7 बिलियन डॉलर का कर्ज बांटा जा चुका है

इस महीने की शुरुआत में AIIB ने चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के अंतर्गत एक कॉरिडोर के निर्माण के लिए 356.70 मिलियन डॉलर लोन को मंजूर किया था. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टेमेंट बैंक ने अभी तक भारत के 28 प्रोजेक्ट के लिए लोन जारी किया है. टोटल लोन अमाउंट 6.7 बिलियन डॉलर का है. यह इस बैंक द्वारा किसी सदस्य देश को बांटे गए कर्ज में सबसे ज्यादा है.

29 बिलियन डॉलर कर्ज की मंजूरी

AIIB ने अब तक भारत के 147 प्रोजेक्ट के लिए 28.9 बिलियन डॉलर कर्ज को मंजूरी दी है. इस बैंक की स्थापना 2015 में चीन की राजधानी बीजिंग में की गई थी. इस बैंक का सबसे ज्यादा शेयर चीन के पास है और उसके बाद भारत की हिस्सेदारी है. अमेरिका और जापान का शेयर काउंट नहीं किया जाता है.