मोदी Cabinet ने दो नई रेल लाइनों के निर्माण को दी मंजूरी, बनेंगे 14 नए स्टेशन

Business व्यवसाय: रेल मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6,456 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली तीन रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी में होगा सुधार

मंत्रालय के अनुसार, स्वीकृत परियोजनाएं असंबद्ध क्षेत्रों को जोड़कर रसद दक्षता (लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी) में सुधार करेंगी, मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाएंगी और परिवहन नेटवर्क को बढ़ाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप सुव्यवस्थित सप्लाई चेन और त्वरित आर्थिक विकास होगा। मंत्रालय ने कहा कि नई लाइन के प्रस्ताव सीधे संपर्क प्रदान करेंगे और गतिशीलता में सुधार करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे के लिए बढ़ी हुई एफिशियंसी और सेवा विश्वसनीयता मिलेगी। मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएगा और भीड़भाड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास होगा। मंत्रालय ने कहा-

पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का रिजल्ट

मंत्रालय के अनुसार, ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

14 नए स्टेशनों का होगा निर्माण

चार राज्यों यानी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के सात जिलों को कवर करने वाली तीन परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। इन परियोजनाओं के साथ, 14 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जो दो आकांक्षी जिलों (नुआपाड़ा और पूर्वी सिंहभूम) को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नई लाइन परियोजनाओं के लाभों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्रालय ने कहा कि ये लगभग 1,300 गांवों और लगभग 11 लाख आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना लगभग 1,300 गांवों और लगभग 19 लाख आबादी को कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। मंत्रालय ने माल यातायात के लाभों पर भी जोर दिया, क्योंकि ये कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट और चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 45 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल यातायात होगा।