जम्मू Jammu: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट पर जम्मू के कारोबारी समुदाय Business Community में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने बजट को रोजगार सृजन, कौशल और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्रों और वर्गों खासकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों की चिंताओं को संबोधित करने वाला दस्तावेज बताया। उनका सटीक जवाब था, "लेकिन जम्मू-कश्मीर से जुड़ी उम्मीदों और आकांक्षाओं के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।" एसोचैम जम्मू-कश्मीर के पदाधिकारियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट को दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित करने वाला एक अच्छा, संतुलित बजट बताया है।
उन्होंने कहा, "अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों जैसे कृषि और एमएसएमई को बहुत प्रभावी ढंग से संबोधित किया गया है। कृषि में 1.50 लाख रुपये और आपूर्ति श्रृंखला के लिए प्रावधान, इसमें क्लस्टरों की बात की गई है जो हमारी आयात निर्भरता को कम करेंगे। यह आयात बढ़ाने के लिए जैविक खेती, नई तकनीक को अपनाने और स्मार्ट खेती पर ध्यान केंद्रित करता है।" उन्होंने कहा, "एमएसएमई के मामले में, बिना किसी जमानत के ऋण, अब 200 करोड़ तक बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध होंगे। डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर नई मूल्यांकन तकनीकें। नए उद्यमियों को सहायता देने के लिए मुद्रा ऋण की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। एमएसएमई के निर्यात को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी में ई-कॉमर्स हब बनाए जाएंगे।"
"युवाओं और रोजगार "Youth and employment के मामले में, 25,000 छात्रों को कौशल विकास के लिए 7.50 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा; अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ प्रशिक्षुओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल में वृद्धि होगी। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान - ये सकारात्मक विशेषताएं हैं," उन्होंने कहा। "नए पर्यटक सर्किट और धार्मिक गलियारों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देने से रोजगार के अलावा विदेशी और घरेलू निवेश में भी वृद्धि होगी।" भाजपा जम्मू-कश्मीर यूटी के प्रवक्ता और जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष वाई वी शर्मा ने केंद्रीय बजट को विकासोन्मुखी और भविष्योन्मुखी बताया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत मिशन को पूरा करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "इसमें गरीब महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का विशेष आवंटन बजट की खास बातें हैं।"
