मंत्रालय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 96,000 से अधिक कंपनियां बंद हो गईं

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 96,000 से अधिक कंपनियों ने स्वेच्छा से परिचालन बंद कर दिया है। इन कंपनियों ने वित्तीय व्यवस्था की कमी सहित विभिन्न कारणों से इस प्रकार के समापन का विकल्प चुना।

सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में देश भर में 96,000 कंपनियों ने स्वेच्छा से परिचालन बंद कर दिया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार, इन कंपनियों ने वित्तीय संकट सहित विभिन्न कारणों से परिचालन बंद कर दिया। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अकेले इस अवधि के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की एक धारा के तहत 510 मामलों में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा अंतिम समाधान आदेश पारित किए गए।

वर्तमान में कितने मामले लंबित हैं?

वर्तमान में मार्च 2023 के आंकड़ों के अनुसार आईबीसी की धारा 59 के तहत स्वैच्छिक परिचालन बंद करने से संबंधित 520 मामले लंबित हैं। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 248(2) के तहत स्वैच्छिक कॉर्पोरेट निकास के अब तक 11,037 मामले लंबित हैं।