वित्त मंत्रालय: 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के तहत राज्यों को मिलेंगे 9880 करोड़, किस राज्य को मिलेगी सबसे अधिक रकम

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : नई दिल्ली | वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज (Atmanirbhar Bharat Package) के तहत 27 राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए 9880 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मंजूर की है। यह सहायता 8 दिसंबर तक मंजूर की गई है। मंत्रालय ने आज एक बयान में यह जानकारी दी। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इसके तहत अब तक 4940 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। यह राशि हेल्थ से लेकर एजुकेशन सेक्टर तक के प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई है।

इस योजना की पहली किस्त में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 750 करोड़ रुपये मिले। बिहार को 421 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 330 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अक्टूबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister Nirmala Sitharaman) ने सरकार के प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा की थी। इसमें राज्यों को कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए 12000 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त लोन 50 साल के लिए देने की भी बात कही गई थी।

वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन

मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का मकसद उन राज्य सरकारों को पूंजीगत खर्च के लिए प्रोत्साहित करना है जो कोविड-19 महामारी के कारण टैक्स रेवेन्यू में कमी का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तहत राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर लोन का आवंटन किया गया है। आयोग ने पिछले साल नवंबर में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। 3 दिसंबर तक राज्यों को अनुदान के रूप में 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।