वित्त मंत्रालय ने 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी

वित्त मंत्रालय ने बजट में घोषित विशेष सहायता योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24' योजना की घोषणा की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यों को 1.3 लाख करोड़ रुपये की कुल राशि तक 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

इन क्षेत्रों में परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत जल जीवन मिशन और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्य के हिस्से को पूरा करने के लिए राज्यों को धन भी प्रदान किया गया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में '2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' नामक एक समान योजना भी क्रियान्वित की गई थी। योजना के तहत 95,147.19 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और राज्यों को 81,195.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

इस बीच, एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के सातवें दौर के लिए आने वाली तकनीकी बोलियां 28 जून को खोली जाएंगी। 29 मार्च को सरकार ने सातवें दौर की नीलामी शुरू की।