नई दिल्ली: बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस अनिवार्य है. प्रत्येक बैंक कम से कम 'इतनी' राशि जमा करने का निर्णय लेता है। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगेगा चार्ज. यह हर महीने खाते से कट जाएगा. इनके अलावा, एटीएम लेनदेन शुल्क और एसएमएस शुल्क भी हैं। केंद्र सरकार ने संसद में जुटाए गए पैसों का ब्यौरा दिया. यह बात केंद्रीय वित्त विभाग ने राज्यसभा में लिखित तौर पर कही है. इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पांच प्रमुख निजी बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों से अब तक एकत्र की गई राशि 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि यह 2018 से एकत्र की गई राशि है। खुलासा हुआ है कि 21 हजार करोड़ रुपये सिर्फ मिनिमम बैलेंस न होने की वजह से वसूले गए हैं. सरकारी बैंकों के साथ-साथ एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे निजी संस्थानों से मिनिमम बैलेंस न रखने पर 21 हजार रुपये काटे गए हैं। वित्त विभाग ने कहा कि एटीएम लेनदेन के लिए 8 हजार करोड़ रुपये और एसएमएस सेवाएं प्रदान करने के लिए 6 हजार करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं।का निर्णय लेता है। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगेगा चार्ज. यह हर महीने खाते से कट जाएगा. इनके अलावा, एटीएम लेनदेन शुल्क और एसएमएस शुल्क भी हैं। केंद्र सरकार ने संसद में जुटाए गए पैसों का ब्यौरा दिया. यह बात केंद्रीय वित्त विभाग ने राज्यसभा में लिखित तौर पर कही है. इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पांच प्रमुख निजी बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों से अब तक एकत्र की गई राशि 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि यह 2018 से एकत्र की गई राशि है। खुलासा हुआ है कि 21 हजार करोड़ रुपये सिर्फ मिनिमम बैलेंस न होने की वजह से वसूले गए हैं. सरकारी बैंकों के साथ-साथ एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे निजी संस्थानों से मिनिमम बैलेंस न रखने पर 21 हजार रुपये काटे गए हैं। वित्त विभाग ने कहा कि एटीएम लेनदेन के लिए 8 हजार करोड़ रुपये और एसएमएस सेवाएं प्रदान करने के लिए 6 हजार करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं।
