Meta ट्रायल में Instagram की सफाई Take a Break फीचर को लेकर बढ़ा विवाद

नई दिल्ली: इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने मेटा के खिलाफ चल रहे टीन सेफ्टी ट्रायल में उन आरोपों से इनकार किया है, जिनमें कहा गया था कि कंपनी ने किशोरों की सुरक्षा से जुड़े अहम डेटा को छिपाया। उन्होंने अदालत में कहा कि इंस्टाग्राम ने सुरक्षा को लेकर काम किया है और आंतरिक जानकारी को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की गई।

यह मामला अमेरिका में चल रहे उस मुकदमे का हिस्सा है, जिसमें 29 राज्यों ने मेटा पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक को इस तरह डिजाइन किया, जिससे युवा यूजर्स ज्यादा समय तक प्लेटफॉर्म पर बने रहें और उनकी मानसिक सेहत प्रभावित हो।

'टेक अ ब्रेक' फीचर बना विवाद का केंद्र

ट्रायल के दौरान इंस्टाग्राम के 'Take a Break' फीचर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे। यह फीचर यूजर्स को लंबे समय तक ऐप इस्तेमाल करने के बाद ब्रेक लेने की याद दिलाता है।

अदालत में सामने आया कि शुरुआती दौर में इस फीचर को अपनाने वाले किशोरों की संख्या काफी कम थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केवल करीब 1.8 प्रतिशत किशोरों ने इसे सक्रिय किया था।

कंपनी ने डेटा छिपाने के आरोप को नकारा

एडम मोसेरी ने कहा कि यह कहना गलत है कि मेटा ने सुरक्षा से जुड़े आंकड़े जानबूझकर छिपाए। उन्होंने अदालत में कहा कि हर आंतरिक डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाता और कंपनी का उद्देश्य बेहतर सुरक्षा उपाय तैयार करना है।

उन्होंने यह भी कहा कि किशोरों की सुरक्षा के लिए केवल एक फीचर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि प्लेटफॉर्म पर कई सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।

राज्यों का क्या आरोप है?

अमेरिकी राज्यों का आरोप है कि मेटा ने युवाओं को लंबे समय तक ऐप पर बनाए रखने वाले डिजाइन और फीचर्स को प्राथमिकता दी, जबकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों को नजरअंदाज किया।

मुकदमे में कंपनी पर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए हैं।

मेटा का पक्ष

मेटा लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। कंपनी का कहना है कि उसने किशोरों के लिए कई सुरक्षा फीचर लॉन्च किए हैं और प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार बदलाव किए जा रहे हैं।

आगे बढ़ सकती है बहस

यह ट्रायल सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बड़ा कानूनी मामला माना जा रहा है। अदालत के फैसले का असर भविष्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डिजाइन और सुरक्षा नीतियों पर पड़ सकता है।