मेडप्लस जेनेरिक दवा की बिक्री पर बड़ा दांव लगा रहा

शहर स्थित फार्मेसी रिटेल चेन मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड जेनेरिक दवाओं पर बड़ा दांव लगा रही है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसकी कुल बिक्री का 40-50 प्रतिशत इस सेगमेंट से आएगा। 2006 में स्थापित और अब 4000 आउटलेट के साथ सात राज्यों में फार्मेसी खुदरा बिक्री में अग्रणी खिलाड़ी, मेडप्लस ने हाल ही में 50 से 80 प्रतिशत तक की आकर्षक छूट के साथ ऑफ-पेटेंट दवाओं का अपना निजी लेबल लॉन्च किया है। वर्तमान में, यह इन दवाओं को केवल हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में बेच रही है। इसके बाकी 4,000 स्टोर्स पर बिक्री 1 सितंबर से शुरू होगी। फार्मेसी रिटेल चेन भी अपनी खुद की जेनेरिक रेंज को 500 दवाओं से बढ़ाकर 800 करने की तैयारी कर रही है, जो अंततः 1,000 दवाओं तक बढ़ जाएगी। “हमारे अपने ऑफ-पेटेंट दवाओं के ब्रांड को ग्राहकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। जिन दुकानों पर हम उन्हें बेच रहे हैं, वहां कुल बिक्री में उनकी हिस्सेदारी पहले से ही 15 प्रतिशत है। मेडप्लस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंगादी मधुकर रेड्डी ने बिज़ बज़ को बताया, हमें उम्मीद है कि यह अंततः हमारी कुल बिक्री का 40-50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। कंपनी एक या दो साल में अपनी कुछ निजी लेबल दवाएं बनाने की भी योजना बना रही है। उनके मुताबिक, मेडप्लस इस चालू वित्त वर्ष में 800 नए स्टोर खोलेगी। वह इस नेटवर्क विस्तार पर 240 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित तीन नए राज्यों में भी प्रवेश करेगी। आगे बढ़ते हुए, मेडप्लस अपने नेटवर्क विस्तार में तेजी लाएगा क्योंकि इसका इरादा फार्मेसी रिटेल क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उभरने का है। फार्मेसी रिटेल की तरह, मेडप्लस ने डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र में भी एक विघटनकारी मॉडल लॉन्च किया। इसके तहत वह अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भारी डिस्काउंट ऑफर करती है। “डायग्नोस्टिक्स अब हमारे व्यवसाय का एक छोटा सा हिस्सा है। हमने इस पर 100 करोड़ रुपये का निवेश किया। हमारी डायग्नोस्टिक्स सेवाएँ वर्तमान में केवल हैदराबाद में उपलब्ध हैं। एक बार जब हम इस शहर में एक स्तर हासिल कर लेंगे तो हम दूसरे शहरों में जाएंगे,'' रेड्डी ने कहा। कंपनी चालू वित्त वर्ष में राजस्व में 30 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। उम्मीद है कि नए स्टोर इस राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देंगे। पिछले वित्त वर्ष में यह लगभग 4,500 करोड़ रुपये था। FY24 में इसका रेवेन्यू 5,700-6,000 करोड़ रुपये के बीच रहेगा.