मध्यम उद्यम बनेंगे विकासशील भारत के प्रमुख चालक: Niti Aayog

New Delhi नई दिल्ली, नीति आयोग ने आज *“मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करना”* शीर्षक से एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें विकसित भारत @2047 विजन के तहत भारत के मध्यम उद्यमों को आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन में बदलने के लिए एक रणनीतिक खाका पेश किया गया।

इस रिपोर्ट का अनावरण नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सदस्यों डॉ. वी.के. सारस्वत और डॉ. अरविंद विरमानी की मौजूदगी में किया। इसमें मध्यम उद्यमों की अनुपातहीन रूप से छोटी हिस्सेदारी पर प्रकाश डाला गया है - पंजीकृत एमएसएमई का केवल 0.3% - जबकि निर्यात और रोजगार सृजन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये उद्यम एमएसएमई निर्यात का लगभग 40% हिस्सा हैं, जो उनकी अप्रयुक्त क्षमता को रेखांकित करता है। नीति आयोग ने मध्यम उद्यमों को भारत के औद्योगिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण माना है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि इन व्यवसायों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अनुकूलित वित्त तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त आरएंडडी समर्थन, धीमी तकनीक अपनाना, कमजोर परीक्षण बुनियादी ढांचा और कौशल बेमेल शामिल हैं।

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, रिपोर्ट में वित्तीय पहुँच को मजबूत करने, उद्योग 4.0 एकीकरण को प्रोत्साहित करने, नवाचार को बढ़ावा देने, विनियामक समर्थन में सुधार करने और कौशल पहलों को उद्योग की ज़रूरतों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से एक व्यापक नीति दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है। यह योजनाओं और अनुपालन आवश्यकताओं के माध्यम से उद्यमों का मार्गदर्शन करने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर भी जोर देता है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि लक्षित हस्तक्षेप और सहयोगी शासन के माध्यम से मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना नवाचार-आधारित विकास, बढ़े हुए निर्यात और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है - जो उन्हें 2047 के लिए भारत के विकास लक्ष्यों की आधारशिला बनाता है।