आर्थिक सुधार रफ्तार तेज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने अपने नोट में कहा कि इकोनॉमी की फास्ट रिकवरी (Economic recovery) के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (Manufacturing Sector) पर फोकस करना होगा और इसके लिए पॉलिसी सपोर्ट को जारी रखने की जरूरत है. बहुत जल्द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्री-कोविड लेवल पर पहुंच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को बनाए रखने के लिए पॉलिसी सपोर्ट जरूरी है. ज्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स शॉर्ट टर्म में कोरोना पूर्व स्तर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ में अभी समय लगेगा. इसमें कहा गया है कि जैसे ही विनिर्माताओं का दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ, कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए फिर से लगाई गई पाबंदियों ने पुनरुद्धार प्रक्रिया को धीमा कर दिया. महामारी ने विभिन्न मापदंडों को ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर लाकर उत्पादकों की भावनाओं पर प्रतिकूल असर डाला.

लेख के अनुसार, ''हालांकि मांग स्थिति में सुधार के साथ निकट भविष्य में प्रमुख वृहत आर्थिक कारकों का कोविड-पूर्व स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है, लेकिन दीर्घकालीन स्तर पर इसके पटरी पर लौटने में कुछ समय लग सकता है.'' इसमें कहा गया है कि तेजी से टीकाकरण, 2022-23 के बजट प्रस्ताव और अन्य सुधारों से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को गति मिलेगी और अर्थव्यवस्था के लिए मध्यम अवधि में अपनी वृद्धि संभावना को फिर से हासिल करने का रास्ता सुगम होगा. लेख के अनुसार, ''हालांकि, निरंतर नीतिगत समर्थन से पुनरुद्धार सुचारू और तेजी से हो सकता है.'आरबीआई ने यह साफ किया है कि लेख में विचार लेखक के हैं और कोई जरूरी नहीं है कि रिजर्व बैंक की सोच से मेल खाते हों.

सेंट्रलाइज्ड बैड बैंक के कई फायदे हैं

बैड बैंक को लेकर रिजर्व बैंक के लेख में कहा गया है कि राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) बैंकों के वित्तीय दबाव को कम करने में मदद करेगा तथा कर्ज चक्र को गति देगा. आरबीआई के एक लेख में यह बात कही गई है. इसमें कहा गया है कि दुनियाभर में जो प्रमाण हैं, उनसे पता चलता है कि केंद्रीकृत बैड बैंक के कई लाभ हैं. इसमें बैंकों के संसाधान महत्वपूर्ण बुनियादी गतिविधियों के लिए मुक्त होना, निवेशकों और ग्राहकों को सकारात्मक संकेत आदि शामिल हैं.

दुनियाभर से सबक लेकर बैड बैंक का गठन

आरबीआई के मासिक बुलेटिन में 'संकट में मददगार बैंड बैंक: भारत के लिए विभिन्न देशों के अनुभव से सबक' शीर्षक से प्रकाशित लेख को आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के बैंकिंग अनुसंधान प्रभाग के स्नेहल एस हेरवाडकर, अर्पिता अग्रवाल और संभवी ढींगरा ने लिखा है. यह स्पष्ट किया गया है कि विचार लेखकों के हैं न कि आरबीआई के.

फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने में मिलेगी मदद

लेख के अनुसार, ''भारत के संदर्भ में, स्पष्ट जिम्मेदारी और सरकारी की गारंटी के साथ राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL) का गठन वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय दबाव को दूर करने में मददगार होगा.'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में घोषणा की थी कि सरकार बैंड बैंक गठित करेगी.

बैड बैंक को ट्रांसफर किए जाएंगे करीब 83 हजार करोड़ का बैड लोन

भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने पिछले महीने कहा था कि भारत में बैड बैंक को परिचालन शुरू करने के लिए सभी मंजूरी मिल गई है. शुरू में 82,845 करोड़ रुपए के कुल 38 बड़े दबाव वाले खातों को NARCL को स्थानांतरित करने को पहचाना गया है.