ऋण वसूली प्रक्रिया में बैंकों को वित्त मंत्री के प्रमुख निर्देश

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक और निजी बैंकों को सलाह दी है कि वे कर्ज वसूली की प्रक्रिया में कठोरता न बरतें और ऐसे मामलों से संवेदनशील और मानवीय तरीके से निपटें. सोमवार को मंत्री सीतारमण ने छोटे व्यापारियों और कर्जदारों के कर्ज चुकाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल-जवाब सत्र में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ बैंक कर्ज चुकाने के मामले में सख्ती से पेश आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों को सुझाव दे रही है कि वे इन मामलों को मानवीय तरीके से निपटाएं न कि कठोरता से पेश आएं. मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह स्पष्ट किया था कि यदि बैंक बकाया राशि की वसूली करना चाहते हैं, तो उन्हें कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वसूली करनी चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाया कि अगर वसूली प्रक्रिया बैंकों द्वारा नियुक्त निजी एजेंटों द्वारा की जाती है तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि बैंकों ने ऋण राशि वसूलने की कोई क्षमता नहीं दिखाई है। 2008 में जारी एक सर्कुलर में आरबीआई ने बैंकों को चेतावनी दी थी कि अगर उनके खिलाफ शिकायतें आईं तो वे बैंकों को रिकवरी एजेंट नियुक्त करने से प्रतिबंधित कर देंगे।